नागपूर : सरकारने संपात सहभागी होणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाईसोबत कारवासीच्या शिक्षेची तरतूद कायद्यात केली आहे. यातून पोलिसांना अधिकचे अधिकार देण्यात आले. संप पुकारणाऱ्यांना पोलिस विना वॉरंट अटक करू शकतील. हा संप मोडून काढण्यासाठी सरकारने कायदा अधिक कठोर केल्याचे बोलल्या जात आहे.

हा सुधारणा कायदा सरकारने अध्यादेशाच्या माध्यमातून लागू केला आहे. यानुसार संपाची हाक देणाऱ्यासह त्यास सहभागी होणाऱ्यांवर कारवाई होईल. संपाची हाक कर्मचारी संघटनेच्या नेत्यांकडून देण्यात येते.

त्यामुळे त्यांनाच जेरीस आणण्याचा प्रयत्न सरकारचा आहे. त्यामुळे त्यांच्यावर कारवाई होणार आहे. या संपाला आर्थिक रसद पुरवणाऱ्यांवरही कारवाई होईल. तसेच संपात सहभागी होणाऱ्यावर कारवाईची तरतूद करण्यात आली आहे.

एक वर्ष मुदतीपर्यंत कारावास, तीन हजारापर्यंत दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतील. विशेष म्हणजे सरकारने दोषसिद्धीनंतर शिक्षा होणार असल्याचे नमुद केले आहे. त्यामुळे त्यापूर्वी या प्रकरणाची चौकशी होईल, असे दिसते.

महत्त्वाच्या तरतुदी

१) संपास चिथावणी देणाऱ्या, त्यात भाग घेण्यास इतर व्यक्तींना उद्युक्त करणाऱ्या किंवा अन्यप्रकारे त्याच्या पुरःसरणार्थ वागणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीस दोषसिद्धीनंतर एक वर्ष मुदतीपर्यंत असू शकेल इतक्या कारावासाची किंवा तीन हजार रुपयांपर्यंत असू शकेल एवढ्या दंडाची शिक्षा दिली जाईल किंवा या दोन्ही शिक्षा दिल्या जातील.

२) या अधिनियमान्वये बेकायदेशीर असलेल्या संपाच्या पुरःसरणार्थ किंवा त्यास पाठिंबा देण्यासाठी बेकायदा संपास जाणूनबुजून जी व्यक्ती कोणताही पैसा खर्च करेल किंवा पुरवेल तिला दोषसिद्धीनंतर एक वर्ष मुदतीपर्यंत असू शकेल इतक्या कारावासाची किंवा तीन हजार रुपयांपर्यंत असू शकेल एवढ्या दंडाची शिक्षा दिली जाईल, किंवा शास्ती, या दोन्ही शिक्षा दिल्या जातील.