नागपूर : वाचनावर ऊठसूट ज्ञान पाजळणारे समाजामध्ये शेकडोंनी सापडतील. वाचन चळवळीच्या नावाने शासनही कोट्यवधी रुपये खर्च करून कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात मागे नाही. ग्रंथालय संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांचा तोराही काहीसा असाच. परंतु, या सर्वांचा पाया असलेल्या ग्रंथपालांकडे मात्र कुणी ढुंकूनही पाहत नाही. त्याचाच परिणाम म्हणजे रोजगार हमीच्या मजुराला २९७ रुपये रोजी मिळते तर ‘ड’ वर्ग ग्रंथपालास दिवसाला केवळ ७५ रुपये मानधन मिळते. यातील अनेक ग्रंथपाल हे नव्वदीच्या दशकातील पदवीधर आहेत, हे विशेष.

ग्रंथालय संचालनालयाच्या परिपत्रकातून ही बाब पुढे आली आहे. या परिपत्रकानुसार जिल्ह्याच्या ‘अ’ श्रेणी ग्रंथपालास मासिक वेतन १६ हजार ८०० रुपये व तालुका ‘अ’ श्रेणी कर्मचाऱ्यांना १२ हजार रुपये वेतन आहे. इतरांसाठी ८ हजार रुपये आहे. जिल्हा ‘ब’ श्रेणीच्या ग्रंथपालास १२ हजार तर तालुका ‘ब’ श्रेणीसाठी ११ हजार ६८० रुपये वेतन आहे. ‘क’ वर्ग ग्रंथपालास ७ हजार २०० रुपये तर इतर कर्मचाऱ्यांस ४ हजार ८०० रुपये वेतन दिले जाते. म्हणजे दिवसाला १६० रुपये. तर ‘ड’ श्रेणी ग्रंथालयातील ग्रंथपालास महिन्याला केवळ २ हजार २२३ रुपये मानधन मिळते. याशिवाय सहायक ग्रंथपाल, निर्गम सहायक, लिपिक, शिपाई या सर्वांचे वेतन महिन्याला १० हजार रुपयाच्या खालीच आहे.

आधी वेतनवाढ करा मग धोरण राबवा

राज्यात ‘अ’, ‘ब’, ‘क’, ‘ड’ वर्गाची जवळपास १२ हजार ग्रंथालये आहेत. तब्बल १० वर्षांनंतर गेल्या वर्षी ग्रंथालयांचे अनुदान ६० टक्के वाढविण्यात आले. शासनाकडून मिळणाऱ्या अनुदानातून ५० टक्के रक्कम कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर खर्च करायची आहे. राज्यात वाचन चळवळ बळकट व्हावी म्हणून राज्य सरकारतर्फे ग्रंथालय धोरण राबविले जाणार आहे. मात्र, आधी ग्रंथालयातील कर्मचाऱ्यांचे वेतन वाढवा व नंतरच धोरण ठरवा, अशी टीका ग्रंथालय संस्थांच्या संघटनेतर्फे केली जात आहे.

ग्रंथपालांची अस्वस्थता पराकोटीला गेली आहे. शिपायाला तर केवळ तीन हजार रुपये वेतन मिळते. त्यामुळे, जेवायला, राहायला, कपडे खरेदी करायला पैसे मिळत नाही. आमच्या या मागण्यांची निवेदने मुख्यमंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री आदींना देऊन झाली. मेळावे, पदयात्राही काढून झाल्या. परंतु, कर्मचाऱ्यांच्या नशिबी अजूनही उपासमारच आहे.

-गजानन कोटेवार, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य ग्रंथपाल संघ.