यवतमाळ : आदिवासींसाठी राखीव असलेल्या १२ हजार ५०० पदांच्या पदभरतीची कार्यवाही तत्काळ करावी, असे निर्देश सामान्य प्रशासन विभागाने सर्व मंत्रालयीन विभागातील अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव यांना दिले आहे. याबाबत यवतमाळ येथील ट्रायबल फोरम या संघटनेने वारंवार पाठपुरावा केला होता, हे विशेष.

राज्यात आदिवासीसाठी राखीव मात्र बिगर आदिवासींनी बळकावलेल्या पदांची पदभरती रखडली होती. अनुसूचित जमातीचे प्रमाणपत्र अवैध ठरल्यामुळे संबंधित अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना अधिसंख्य पदावर वर्ग करण्याचे आदेश २१ डिसेंबर २०१९ रोजी देण्यात आले होते. सदर अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना अधिसंख्य पदावर वर्ग केल्यामुळे अनुसूचित जमातीची रिक्त झालेली पदे संबंधित विभागांनी कालबद्ध कार्यक्रम आखून विशेष भरती मोहीम राबवायची होती.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या अखत्यारीतील पदे भरण्याची कार्यवाही ३१ डिसेंबर २०२३ पर्यंत पूर्ण करावयाची होती. तसेच गट ’क’ व गट ’ड’मधील पदे भरण्याची कार्यवाही ३१ जुलै २०२३ पर्यंत पूर्ण करण्याचे आदेश १४ डिसेंबर २०२२ रोजी देण्यात आले होते. मात्र दीड वर्षे उलटून गेले तरी विशेष भरती मोहीम राबविण्यात आलेली नव्हती.

आता ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर शासनाने विनाविलंब पदभरतीचे निर्देश दिले. यासंदर्भात १३ ऑगस्ट रोजी आदेश निर्गमित केले असून या आदेशावर उपसचिव र. अं. खडसे यांची स्वाक्षरी आहे. मात्र बेरोजगार आदिवासी उमेदवारांच्या आशा पल्लवित झाल्या असून त्यांना जाहिरातींची प्रतीक्षा लागली आहे.

आमदार धुर्वेंचे प्रयत्न फळाला

आदिवासींच्या पदभरतीसाठी आमदार डॉ. संदीप धुर्वे यांनी २ मार्च २०२१ रोजी ३१ विधानसभेत तारांकित प्रश्न विचारला होता. त्यावर तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी पदे भरण्याची लेखी हमी देऊनही पदे भरण्यात आली नव्हती. त्यानंतर पुन्हा १० मार्च २०२२ रोजी विधानसभेत भरतीबाबत चर्चा झाल्यावर तत्कालीन राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी पदे भरण्याचे आश्वासन दिले. तरीही पदभरती करण्यात आली नव्हती. शेवटी पदभरतीसाठी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना २८ जून २०२४ रोजी आमदारांनी निवेदन दिले. या निवेदनावर कार्यवाही होऊन १२ हजार ५०० पदभरतीचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे.