नागपूर : शिवसेना नेते व नगर विकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या बंडामुळे राज्यात मोठा राजकीय पेच निर्माण झाला आहे. त्यामुळे सर्वांचे लक्ष सत्ता टिकविणे किंवा घालविण्यावर असताना दुसरीकडे ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा मागे पडला आहे. आरक्षणासाठी करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणात त्रुटी असल्याने त्या दूर करण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात येत असताना अद्याप प्रशासनाला कोणत्याच सूचना नाहीत.

ओबीसी आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल करत ते पूर्ववत करण्यासाठी काही निकषांची पूर्तता करण्याचे आदेश दिले. वर्षभरानंतरही निकषांची पूर्तता झाली नाही. राज्य मागासवर्ग आयोगानंतर आता समर्पित आयोगाकडून यासाठी आवश्यक माहिती गोळा करण्यात येत आहे. त्याचप्रमाणे मध्य प्रदेशाच्या धर्तीवर सर्वेक्षण करून ओबीसींची माहिती गोळा करण्यात आली. यात ओबीसींची मतदार संख्या निश्चित करण्यासाठी आडनावांची मदत घेण्यात आली. आडनावांवरून ओबीसी मतदार निश्चित करून संख्या काढण्यात आली. हा अहवाल शासनाकडे पाठविण्यात आला.

सुधारित सूचना नाहीत

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्याने त्यापूर्वी ओबीसीचा निकाल लागणे आवश्यक आहे. त्यासाठी आवश्यक अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात सादर करायचा आहे. आडनावांवरून ओबीसी मतदार निश्चित करण्याच्या पद्धतीवर सत्ताधाऱ्यांसह विरोधकांकडूनही आक्षेप घेण्यात आले. ओबीसी आरक्षण टिकविण्यासाठी यात आवश्यक दुरुस्त्या करून नव्याने माहिती मागविण्याचे सूतोवाच राज्य सरकारमधील मंत्र्यांकडून करण्यात आले होते. परंतु अद्याप कोणत्याही सुधारित सूचना प्रशासनाला मिळाल्या नाहीत. सरकार, विरोधक आणि प्रशासन आधी राज्यसभा व नंतर विधानपरिषदेच्या निवडणुकीत व्यग्र होते. आतातर एकनाथ शिंदेच्या बंडामुळे मोठा राजकीय पेच निर्माण झाला आहे. राज्य सरकारच अस्थिर झाल्याच चित्र आहे. सत्ता टिकविणे व मिळविणे हाच एकच मोठा विषय आहे. त्यामुळे इतर सर्वच विषय मागे पडले. यात ओबीसी आरक्षणाचाही मुद्दा मागे पडल्याचे चित्र आहे.

ओबीसी आरक्षण मिळाले पाहिजे. राज्य सरकारने या मुद्याकडे लक्ष दिले पाहिजे. इम्पिरिकल डेटा तयार करून वेळेत न्यायालयात सादर करायला हवा.

- सचिन राजूरकर, राष्ट्रीय महासचिव, राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ