नागपूर : देशात ओबीसींची लोकसंख्या ५२ टक्क्यांच्या घरात असल्याचा दावा केला जात असला तरी प्रत्यक्षात ही संख्या चाळीस टक्क्यांच्याच आसपास असल्याचे संकेत आहेत.

देश स्वतंत्र झाल्यानंतर जातीनिहाय जनगणना झाली नाही. त्यामुळे अनुसूचित जाती, जमाती वगळता इतर जातींची नेमकी लोकसंख्या किती हा मोठा प्रश्न आहे. हा प्रश्न सोडविण्यासाठी जात निहाय जनगणना करण्याची मागणी होत आहे. ओबीसींची नेमकी लोकसंख्या नसल्याने अनेक प्रश्न निर्माण होत आहेत. यातूनच ओबीसींचे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षण धोक्यात आले.

सत्तेवर आलेली आतापर्यंतची सर्व सरकार यासाठी जबाबदार असल्याचे सांगण्यात येते. आरक्षणाची टक्केवारी ५० वर गेल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने त्यावर स्थगिती दिली. हे आरक्षण कायम ठेवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने आयोगाच्या माध्यमातून इम्पिरिकल डेटा तयार करण्याचे आदेश देत तोपर्यंत आरक्षणाला स्थगिती दिली आहे.

गेल्या आठ-दहा महिन्यात हा डेटा तयार केला नाही. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेण्याची वेळ शासनावर आली आहे. राज्यात लोकसंख्येवरून मोठा गोंधळ उडण्याची शक्यता आहे. मराठा समाजाचे आरक्षण निश्चित करताना तत्कालीन महसूल मंत्री नारायण राणे समितीने मराठा वर्गाची लोकसंख्या ही ३२ टक्के असल्याचा अहवाल दिला होता. त्याआधारे १६ टक्के आरक्षण निश्चित करण्यात आले.

आरक्षणाची टक्केवारी ५० च्या वर गेल्याने मराठा आरक्षण न्यायालयाने रद्दबातल केले. लोकसंख्या मात्र ३२ टक्के गृहित धरण्यात आली. अनुसूचित जातीची लोकसंख्या ही १३ तर अनुसूचित जमातीची लोकसंख्या ही ७ टक्के आहे. त्यामुळे ही लोकसंख्या ५२ टक्क्यांच्या घरात जाते. सवर्ण वर्गाची लोकसंख्या ८ टक्के जरी गृहित धरली तरी त्यांची बेरीज ६० टक्के होते. त्यामुळे उर्वरित लोकसंख्या ओबीसी वर्गाची धरली ती ४० टक्क्यांच्याच घरात जाते. त्यामुळे लोकसंख्या किती व कशाप्रकारे निश्चित होईल, याकडेच अनेकांचे लक्ष लागले आहे.

१९३१ मध्ये झाली होती जातीय जनगणना

ब्रिटिश राजवटीच्या काळात १९३१ मध्ये देशात शेवटची जातीय जनगणना झाली होती. ब्रिटिश साम्राज्याचा भाग म्हणून भारतासह आताचे पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि ब्रम्हदेश अर्थात म्‍यानमारमध्ये ही जनगणना झाली होती. त्यानंतर अशाप्रकारची शिरगणती न झाल्याने एससी,एसटी वगळता अन्य जातींच्या नागरिकांची संख्या किती हा घोळ कायम आहे.