Senior Citizens demands to Government:

ज्येष्ठ नागरिक समाजाचा अविभाज्य घटक आहे. कुटुंबाचा ते आधारवड आहेत. परंतु, गेल्या काही वर्षांपासून ज्येष्ठांकडे सातत्याने दुर्लक्ष होत असून आप्तस्वकीयच नव्हे राज्यकर्त्यांनीही त्यांच्यावर अन्याय केला आहे. समाजाकडून मिळणाऱ्या वागणुकीमुळे ज्येष्ठांच्या मनात भीती व असुरक्षिततेची भावना निर्माण झाली आहे. मायबाप सरकार, आमच्याकडे कुणी लक्ष देईल का हो? असा सवाल हजारो ज्येष्ठ नागरिकांनी राज्य सरकारला विचारला आहे.

ज्येष्ठांच्या कल्याणासाठी केंद्र सरकारने २०११ मध्ये तर राज्य सरकारने २०१३ मध्ये ज्येष्ठ नागरिक धोरण तयार केले. दुर्दैवाने हे धोरण अद्याप तरी कागदावरच आहे. धोरणाची अंमलबजावणी न झाल्याने राज्यातील सव्वा कोटी ज्येष्ठ नागरिक सरकारवर तीव्र नाराज आहेत.

राज्यकर्त्यांनी हे धोरण गांभीर्याने घेतले असते आणि तातडीने अंमलबजावणी झाली असती तर, निश्‍चितच ज्येष्ठांचे जीवनमान उंचावले असते. केवळ ग्रामीण भागांतच नव्हे, शहरांमध्येही अनेक ज्येष्ठ नागरिक सध्या हलाखीचे आयुष्य जगावे लागत आहे. सेवानिवृत्त पेंशनधारकांचीही स्थिती फारशी उत्साहवर्धक नाही. ज्येष्ठ नागरिक धोरणाची अंमलबजावणी झाल्यास बऱ्याचशा समस्या सुटतील, असे ज्येष्ठ नागरिकांचे प्रामाणिक मत आहे.(Latest Marathi News)

काय आहे ज्येष्ठ नागरिक धोरण

ज्येष्ठ नागरिकांना वृद्‌धापकाळात विविध सामाजिक, आर्थिक, आरोग्य, निवास व सुरक्षाविषयक समस्यांना सामोरे जावे लागते. त्या अनुषंगाने ज्येष्ठांना मदत मिळवून देण्यासाठी राज्य सरकारने ज्येष्ठ नागरिक धोरण तयार केले. या धोरणात प्रामुख्याने ज्येष्ठांचे आर्थिक, मानसिक व शारीरिक शोषण थांबविणे, स्वत:च्या पायावर उभे राहता यावे यासाठी त्यांना व्यावसायिक प्रशिक्षण देणे, त्यांच्यासाठी समुपदेशन केंद्रांची स्थापना करणे, वृद्‌धाश्रम बांधण्याकरिता जागा उपलब्ध करून देणे, यासह अनेक बाबींचा समावेश आहे.

ज्येष्ठांच्या प्रमुख मागण्या

• ज्येष्ठ नागरिक धोरणाची तातडीने अंमलबजावणी करा

• अंमलबजावणीसाठी सर्व संबंधित विभागांची बैठक घ्या

• ज्येष्ठांची वयोमर्यादा ६५ वरून ६० करा

• ज्येष्ठांसाठी बॅंकांमध्ये स्वतंत्र कक्ष द्या

• दर सहा महिन्यांनी त्यांच्यासाठी मोफत आरोग्य शिबिर घ्या

• श्रावणबाळ वार्धक्‍य निवृत्तिवेतनात एक हजारापर्यंत वाढ करा

• वृद्‌धांसाठी समुपदेशन केंद्रांची स्थापना करा

• राजीव गांधी जीवनदायी योजनेत समावेश करा

• ज्येष्ठांसाठी स्वतंत्र विभाग, आयुक्‍त व मंत्री नियुक्‍त करा

• राज्यात सर्वत्र देखभाल व विरंगुळा केंद्र उभारा (Latest Marathi News)

ज्येष्ठ नागरिक धोरणाची अंमलबजावणी न होणे, हेच ज्येष्ठांच्या समस्यांचे मूळ कारण आहे. अंमलबजावणी व्हावी यासाठी आम्ही न्यायालयात गेलो. न्यायालयानेही केंद्र व राज्य सरकारला यासंदर्भात निर्देश दिले. शिवाय वारंवार निवेदनेही दिलीत. परंतु त्याउपरही काहीच झाले नाही. कुठपर्यंत शासनदरबारी खेटा माराव्या, याचे उत्तर शासनानेच आम्हाला द्‌यावे. -हुकुमचंद मिश्रीकोटकर, अध्यक्ष, सहकारनगर ज्येष्ठ नागरिक मंडळ (Latest Marathi News)