नागपूर : ओबीसी आरक्षणासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने इम्पेरिकल डेटाची अट घातली आहे. राणे समिती अहवालाच्या आधारे लोकसंख्या निश्चित करून मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. मराठा समाजाची लोकसंख्या निश्चित करण्यासाठी वापरण्यात आलेला फार्म्युला राज्य सरकार ओबीसींसाठी लागू करणार का? असाच प्रश्न विचारला जात आहे.

ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणावरून राजकारण तापले आहे. आरक्षणाची टक्केवारी ५० वर गेल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींचे राजकीय आरक्षण संपुष्टात आणले. हे आरक्षण कायम करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने आयोग गठित करून इम्पेरिकल डेटा सादर करण्याचे आदेश सरकारला दिले. परंतु गेल्या सात महिन्यात हा डेटा गोळा झाला नाही. दरम्यानच्या काळात राज्य सरकारने जिल्हा परिषद व पंचायत समिती कायद्यात सुधारणा करून आरक्षण ५० टक्केपर्यंत निश्चित करण्याची तरतूद केली. परंतु, सरकारच्या सुधारणा अध्यादेशाला न्यायालयात आव्हान देण्यात आले.

सर्वोच्च न्यायालयाने हा अध्यादेश रद्द करीत इम्पेरिकल डेटा सादर करण्याचे आदेश दिले. स्थानिक संस्थांच्या निवडणुकींवर याचा परिणाम झाला असून राज्य निवडणूक आयोगाने सर्व निवडणुकांमधील ओबीसी जागा रिक्त ठेवून इतर जागांवर निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले. केंद्र सरकारने त्यांच्याकडे असलेला डेटा देण्यास नकार दिला असून जातनिहाय जनगणनाही करण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे.

अशी निश्चित केली मराठा लोकसंख्या

तत्कालीन कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारच्या काळात मराठा समाजाला प्रथम १६ टक्के आरक्षण देण्याचा कायदा केला होता. त्यावेळी तत्कालीन महसूलमंत्री नारायण राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्यात आली होती. या समितीने राज्यभरात सर्वे करून मराठा समाजाची लोकसंख्या ३२ टक्के असल्याचा निष्कर्ष दिला होता. त्या आधारे १६ टक्के आरक्षण निश्चित करण्यात आले होते. ही लोकसंख्या निश्चित करण्यासाठी एक फार्मुला तयार करण्यात आला होता. तोच फार्मुला ओबीसींचा इम्पेरिकल डेटा गोळा करण्यासाठी होणार का, हा प्रश्न प्रशासकीय यंत्रणेत उपस्थित केल्या जात आहे.