नागपूर  : मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. यामुळे सरकार आरक्षणाबाबत भक्कम बाजू मांडण्यात कमी पडल्याची टीका होत आहे. दुसरीकडे स्थगितीमुळे मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक आणि नोकऱ्यांमधील आरक्षणाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. अशा स्थितीत ॲट्रॉसिटीच्या प्रकरणाप्रमाणे यातही नव्याने अध्यादेश काढून आरक्षण लागू करता येऊ शकते, असे मत कायदेतज्ज्ञांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे.

सर्वोच्च न्यायालयातील ज्येष्ठ वकील धर्मेंद्रकुमार सिन्हा यांनी दिल्लीतून दूरध्वनीवरून ‘सकाळ'शी बोलताना दावा केला की, आरक्षण देण्यासाठी सरकारला अध्यादेश काढण्याचा अधिकार आहे. ॲट्रॉसिटी कायद्यातील कलम १८ सर्वोच्च न्यायालयाने अवैध ठरविले होते. यानुसार ॲट्रॉसिटीत जामीन न देण्याची तरतूद रद्द केली. तसेच प्रथम सूचना अहवाल (एफआयआर) आवश्यक करण्यात आला. याला देशभर विरोध झाला. त्यामुळे केंद्र सरकारने अध्यादेश काढून कायदा पूर्ववत केले. छत्तीसगडमध्ये एका प्रकरणात न्यायालयाकडून रद्द करण्यात आलेला निर्णय अध्यादेशाच्या माध्यमातून लागू करण्यात आला.

क्लिक करा - "नागपूरच्या नावाने कानाला खडा"! माजी आयुक्त तुकाराम मुंढे म्हणतात पुन्हा कधी येणार नाही; वाचा त्यांची खास मुलाखत
 

मराठा समाजाला आरक्षण मिळण्याची मागणी जुनीच आहे. विधिमंडळात यावर अनेकदा चर्चा झाली. पृथ्वीराज चव्हाण मुख्यमंत्री असताना आघाडी सरकारच्या काळात आरक्षणासाठी नारायण राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्यात आली होती. या समितीच्या अहवालाच्या आधारे मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकरीत १६ टक्के तर मुस्लीम वर्गाला ५ आरक्षण देण्याचा अध्यादेश काढण्यात आला. त्याला न्यायालयाने रद्दबातल ठरवले. 

त्यानंतर फडणवीस सरकारने मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी न्यायमूर्ती गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित केली. समितीने सुनावणी घेत सर्वंकष अभ्यास केला. समितीने अहवालाच्या नोकरीत १३ तर शिक्षणात १२ टक्के आरक्षण देण्याची शिफारस केली. या कायद्याला उच्च न्यायालयात आव्हन देण्यात आहे. न्यायालयाने ती फेटाळून लावली. त्यामुळे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले. सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिली. यामुळे सध्या राज्याचे वातावरण चांगलेच तापले आहे. मराठा समाजाकडून आंदोलनाची भाषा होत असून सरकारने आरक्षणासाठी सकारात्मक असल्याचे स्पष्ट केले आहे.