नागपूर : राज्यातील सर्व माध्यमांच्या शाळांमध्ये मराठी भाषा अनिवार्य करण्यात आली आहे. याकडे दुर्लक्ष केल्यास किंवा मराठी भाषा शिवकण्यास नकार दिल्यास संबंधित शाळेला तब्बल एक लाख रुपयांचा दंड आकारण्यात येणार आहे. तसा अध्यादेश काढण्यात आला आहे. नऊ मार्चपासून हा कायदा लागू करण्यात आला आहे. यामुळे ज्यांना मराठी येत नाही त्यांच्या अडचणीत भर पडण्याची शक्‍यता नाकारता येत नाही. 

महाराष्ट्रातील सर्व माध्यमांच्या सर्व प्रकारच्या मंडळांच्या शाळांमध्ये पहिले ते दहावीपर्यंत मराठी विषय अनिवार्य करण्यात आले आहे. मराठी शाळांमध्ये मराठी भाषेचे अनिवार्य अध्यापन व अध्ययन विधेयक अर्थसंकल्पीय अधिवेशात मंजूर करण्यात आले. अधिवेशन संपूण्यापूर्वीच अध्यादेशाच्या माध्यमातून हा कायदा लागू सुद्धा करण्यात आला. वर्ष 2020-21 च्या शैक्षणिक सत्रापासून मराठी भाषेचा विषय आवश्‍यक असणार आहे. 

हेही वाचा - नागपुरात दादागिरी वाढली, वस्तीत वर्चस्व निर्माण करण्यासाठी गुंडाने ओलांडली सीमा

यंदा केवळ पहिली आणि सहावीच्या विद्यार्थ्यांना मराठी विषय अनिवार्य असेल. पुढच्या पाच वर्षांत सर्व इयत्तांमध्ये मराठी विषय अनिवार्य केला जाणार आहे. मराठी भाषानुसार महाराष्ट्राची निर्मिती झाली असली तरी गेल्या काही वर्षांत मराठीचा टक्का घसरत आहे. अनेक जण मातृभाषेचा दर्जा असलेल्या मराठीच नापास होतात. मराठी भाषादिनी हे विधेयक मंजूर करण्यात आले. या कायद्याची अंमलबजावणी न करणाऱ्या शाळेच्या प्रमुखांना एक लाख रुपये दंड ठोठावला जाईल. तसेच अशा शाळांची मान्यता देखील काढून घेण्यात येणार आहे. 

कायद्यातून कोणाला सूट द्यायचे याचे अधिकार सरकारकडे असतील. आयसीएसई, सीबीएसई, एनआयओएस, आयजीसीएसई, एमआयईबी, सीआयएसई, बॅकलोरिएट, आयबी, ओरिएंटल तसेच सर्व मंडळांच्या शाळांना हा कायदा लागू असेल. मराठी शिकवण्यास कोणी टाळाटाळ केल्यास अधिकाऱ्यामार्फत कारवाई करता येईल. यावर शिक्षण उपसंचालकाकडे 30 दिवसांच्या आत अपिल करता येणार आहे. 

यालयात दादा मागता येणार नाही

कायद्याअंतर्गत सद्‌भावपूर्वक केलेले किंवा करण्याचे उद्देशित असलेल्या कोणत्याही गोष्टीबद्दल शासन किंवा शासनाने कोणतेही अधिकारी किंवा सक्षक अधिकाऱ्यांच्या विरोधात न्यायालयात दावा किंवा खटला दाखल करता येणार नसल्याचे या अध्यादेशात नमूद करण्यात आले आहे.