हिंगणा (जि.नागपूर) : राज्य शासनाच्या अखत्यारित येणाऱ्या सर्व शासकीय कार्यालय व स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील "मार्च एंडिंग' कोरोनामुळे लांबणीवर पडणार असल्याचे चित्र दिसून येत आहे. पोलिस प्रशासनाने जमावबंदी कायदा लागू केल्याने योजना राबविताना आडकाठी निर्माण झाली आहे. यामुळे लाखो रुपयांचा निधी शासनाकडे परत जाण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

क्‍लिक करा  : कोरोना असूनही टेबलखालचे व्यवहार सुरूच;करनिरीक्षकावर रंगेहात कारवाई

लाखोंचा निधी परत जाण्याची भीती
राज्य शासनातील जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, शिक्षण, आरोग्य, बांधकाम, पशुसंवर्धन, महिला बालकल्याण, पाटबंधारे, लघुसिंचन, ग्रामपंचायत, तहसील, महसूल यासह इतर विभागात विविध प्रशासकीय योजना राबवल्या 1 एप्रिल2019 ते31 मार्च2020 या आर्थिक वित्तीय वर्षात विविध योजना राबवल्या जातात. यासाठी सबंधीत विभागाकडून योजनेसाठी निधी पुरवल्या जातो. वर्षभर या योजना कासवगतीने सुरू असतात. मार्च महिना येताच या योजना जलदगतीने राबवल्या जातात. कारण मार्चपर्यंत योजनांसाठी उपलब्ध झालेला निधी खर्च करावा लागतो. हा निधी खर्च न केल्यास पुन्हा
संबंधित विभागाकडे परत पाठवल्या जातो.

क्‍लिक करा  : बापरे ! पंधरवडयात 9 हजार फुकटयांनी केला प्रवास

कामे अर्धवटच !
मार्च महिन्याच्या प्रारंभापासूनच कोरोनाची दहशत सर्वत्र पसरली. कोरोना आटोक्‍यात आणण्यासाठी नागपूर शहरात "हायअलर्ट' घोषित करण्यात आला. यानंतर पोलिस प्रशासनाने जमावबंदी कायदाही लागू केला. यामुळे अनेक प्रशिक्षण कार्यक्रम रद्द करावे लागले. सार्वजनिक बांधकाम, पाटबंधारे, ग्रामपंचायती मध्ये विविध योजनांची कामे सुरू आहेत. यातील काही कामे पूर्ण झाली आहेत तर काही कामे अर्धवट आहेत. मार्चपर्यंत कामे पूर्ण करण्याचा अधिकाऱ्यांचा प्रयत्न असतो. आता पोलिस प्रशासनाने जमावबंदी कायदा लागू केला आहे. यामुळे शासकीय योजना राबवताना मोठी अडचणी निर्माण झाली आहे.

क्‍लिक करा  : "एम्स' स्क्रिनिंगसाठी "कोरोना कॉर्नर'

मुदतवाढ देणे अपेक्षित
नगरपरिषद, नगर पंचायत व ग्रामपंचायतीची मालमत्ता व पाणीपट्टीकर वसुली सुरू आहे. वसुली करताना आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांना लक्ष गाठताना अडचण निर्माण झाली आहे.कोरोनामुळे 31 मार्चपर्यंत "एंडिंग' ची कामे पूर्ण होणार नाहीत. अशीच परिस्थिती कायम राहिल्यास मार्च एंडिंगची कामे लांबणीवर पडण्याची शक्‍यता वर्तवली जात आहे. अशा परिस्थितीत योजनासाठी उपलब्ध झालेला लाखो रुपयांचा निधी अर्थ विभागाकडे पुन्हा परत जाण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.कोरोनामुळे राज्य शासनाने कामे सुरू असलेल्या योजनांना मुदतवाढ देणे अपेक्षित आहे. शासनाकडून याबाबत काय निर्णय होतो, याकडे सर्व विभागातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.