नागपूर : नियमानुसार संचालक मंडळाच्या बैठकीत मंजुरी नसताना आयुक्त नागपूर स्मार्ट ऍण्ड सस्टेनेबल सिटी डेव्हलमपेंट कार्पोरेशनचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) म्हणून आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी आर्थिक अनियमितता केली. याप्रकरणी पोलिसांत तक्रार नोंदविल्याचे महापौर संदीप जोशी यांनी आज पत्रकार परिषदेत नमूद केले. आयुक्तांशिवाय कंपनीच्या मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी मोना ठाकूर व लेखा अधिकारी अमृता देशकर यांचाही तक्रारीत समावेश आहे. 

आयुक्त व सत्ताधाऱ्यांतील संघर्ष आता शिगेला पोहोचल्याचे चित्र आहे. महापौर संदीप जोशी यांनी आज आयुक्तांविरुद्ध पोलिसांत तक्रार नोंदविताच महापालिकेच्या इतिहासात आणखी एका दुर्दैवी घटनेची नोंद झाली. महापौरांनी पत्रकार परिषदेतून आयुक्तांची कार्यपद्धती नियमबाह्य, बेकायदेशीर व पदाचा दुरुपयोग करणारी असल्याचे ताशेरे ओढले.

पत्नीच्या जळत्या चितेवर पतीची उडी, सुखी जीवनाचा दुर्दैवी अंत

कंपनी कायद्यानुसार स्मार्ट सिटी कंपनीचे सीईओ बनायचे असेल तर नामनिर्देशित समितीपुढे मुलाखत द्यावी लागते. एवढेच नव्हे तर संचालक मंडळाच्या बैठकीत मंजुरीही आवश्‍यक असते. परंतु, या दोन्ही प्रक्रिया पार न पाडता मुंढे सीईओ झालेच कसे? असा सवाल महापौरांनी केला. आयुक्त स्मार्ट सिटी कंपनीचे चेअरमन प्रवीण परदेसी यांनी मौखिकरित्या प्रभार दिल्याचे सांगत आहेत. मात्र, लिखित स्वरूपातही चेअरमन असे करू शकत नाही, केल्यास त्यांच्याविरुद्धही गुन्हा दाखल होऊ शकतो, असे महापौर संदीप जोशी म्हणाले.

एवढेच नव्हे स्मार्ट सिटी कंपनीच्या सचिवांनी आयुक्त मुंढे संचालक तसेच सीईओ नसल्याचे लेखी पत्र दिले आहे. प्रवीण परदेसी यांना मेलद्वारे याबाबत विचारणा करण्यात आली. परंतु, त्यांचे उत्तर अद्याप अप्राप्त आहे. सीईओ नसतानाही मुंढे यांनी कंपनीच्या खात्यातून पैसे काढण्यासाठी स्वाक्षरी केली. त्यांनी बॅंकेलाही अंधारात ठेवले. तत्कालीन आयुक्त श्रावण हर्डीकर व तत्कालीन सीईओ डॉ. रामनाथ सोनवणे यांचे नाव काढून आयुक्त व मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी यांची स्वाक्षरी आर्थिक व्यवहारासाठी ग्राह्य धरली जाते, असे बॅंकेत सांगण्यात आले.

हे पूर्णपणे फसवणुकीचे प्रकरण आहे. एचआरविभागाऐवजी मुख्य लेखा व वित्त अधिकाऱ्यांनी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना नोटीस न देता कंपनीतून काढले, असे महापौरांनी सांगितले. 

फिक्‍स डिपॉझिटमधील 18 कोटी कंत्राटदारांना दिले 
कंपनीचे 18 कोटी रुपये फिक्‍स डिपॉझिट होते. सीईओपदाचे अधिकार नसतानाही मुंढे यांनी फिक्‍स डिपॉझिट तोडून युनिफॉर्म इन्फ्रा व शापूर्जी पालनजी या कंत्राटदार कंपनीला 18 कोटी दिले. स्मार्ट सिटीअंतर्गत कचऱ्याच्या विल्हेवाटीसाठी काढलेल्या 5 स्टेशनच्या 42 कोटींच्या निविदा रद्द करून कचऱ्यावरील बायोमाईनिंग प्रक्रियेसाठी 50 कोटींची निविदा काढली. या निविदेसाठी संचालक मंडळाची परवानगी नाही, असेही महापौर म्हणाले. 

तक्रार आर्थिक गुन्हे विभागाकडे वर्ग 
सीईओ नसल्याची कल्पना असतानाही आयुक्त मुंढे यांनी या सर्व प्रक्रिया राबविल्या. ही सर्व प्रक्रिया कंपनी कायद्याअंतर्गत गुन्हा आहे. याप्रकरणी सदर पोलिसात तक्रार दाखल करण्यात आली. पोलिस उपायुक्त शाहू यांच्याकडे तक्रार दाखल केली असून त्यांनी ही तक्रार आर्थिक गुन्हे विभागाकडे वर्ग करण्यात येईल, असे सांगितल्याचे महापौर म्हणाले. 

आयुक्तांनी फेटाळले आरोप 
तत्कालीन सीईओ डॉ. रामनाथ सोनवणे यांच्या राजीनाम्यावर चेअरमन प्रवीण परदेसी यांनी मारलेला शेरा दाखवित आयुक्त मुंढे यांनी सीईओचा प्रभार असल्याचे सांगितले. त्यांनी 18 कोटी कंत्राटदार कंपनीला दिले. परंतु, काम झाल्यानंतरच दिल्याचेही सांगितले. कचऱ्यावरील बायोमाईनिंगसाठी 50 कोटींची निविदा चेअरमन प्रवीण परदेसी यांना विचारूनच काढल्याचेही ते म्हणाले. महापालिका आयुक्त हे स्मार्ट सिटीचे पदसिद्ध संचालक आहेत, असे नमूद करीत त्यांनी सर्व आरोप फेटाळले.