नागपूर : 20 जून रोजी प्रस्तावित सर्वसाधारण सभा घेऊ नये, असे आयुक्तांनी काल, सोमवारी पत्र दिले. मात्र, त्यापूर्वी अतिरिक्त आयुक्तांनी आयुक्तांसोबत झालेल्या चर्चेप्रमाणे सामाजिक अंतर, सॅनिटायझेशनबाबत सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करून आवश्‍यकता असल्यास सर्वसाधारण सभेबाबत पुढील कार्यवाही करावी, असे नोटशीटमध्ये नमूद केले आहे, अशी माहिती देत महापौर संदीप जोशी यांनी "तुमचा प्रॉब्लेम काय आहे मिस्टर तुकाराम मुंढे? असा सवाल केला.

कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर राज्य शासनाच्याच सूचनेनुसार महासभा घेण्याचा निर्धार केला असून याबाबत आयुक्तांना पत्र दिले असल्याचे नमूद करीत महापौर जोशी यांनी सत्ताधारीविरुद्ध आयुक्त अशा महाभारताचेच संकेत दिले. आतापर्यंत संयमी भूमिका घेत असलेले महापौर जोशी यांनी सर्वसाधारण सभेवरून आयुक्तांना चांगलेच शिंगावर घेतले. सर्वपक्षीय गटनेत्यांसोबत चर्चा करून 20 जूनला सभेचा निर्णय घेतला.

सभा बोलावण्याचा महापौरांचा संवैधानिक अधिकार असल्याचे सांगत जोशी यांनी राज्य शासनाचे कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर महापालिका सभेच्या बाबतीत निर्देशच प्रसारमाध्यमांना दाखविले. महानगरपालिका, नगर परिषदा, नगरपंचायती व त्यांच्या विविध समित्यांच्या सभाबाबत त्यांच्या स्तरावर निर्णय घ्यावा, असे राज्य शासनाने स्पष्ट केले आहे. आयुक्तांकडून राज्य शासनाचे निर्देशच पायदळी तुडविले जात असल्याचा आरोप महापौरांनी केला.

प्रतिबंधित क्षेत्रातून अनेक अधिकारी महापालिकेत येत आहेत. त्यांच्यामुळे कोरोनाचा धोका नाही तर मग नगरसेवकांच्या एकत्र आल्याने धोका कसा? असा सवाल करीत नियम सर्वांनाच सारखे हवे, असा टोलाही त्यांनी आयुक्तांना लगावला. पुणे, पिंपरी चिचवड येथील महापालिकेची सभा होत आहे. सभागृह हे संवैधानिक असून ते घेण्याचे महापौरांचे अधिकार आहे, असे मत कायदेतज्ज्ञांनीही व्यक्त केले.

बापरे, नगरसेवकांमुळे वाढणार कोरोना धोका !

दोन दिवसांतील पावसाने अनेक भागात पाणी साचले. बजेरियात नाल्याची संरक्षक भिंत पडली. काही भागातील चेंबर दुरवस्थेत आहेत. त्यामुळे नागरिक नगरसेवकांवर ओरडत आहेत. अशावेळी सभेत यावर चर्चा व्हावी, असे सर्वपक्षीय गटनेत्यांच्या बैठकीत ठरले. जनतेच्या हितासाठी नगरसेवक एकत्र आले तर कोरोनाचा धोका आणि रजवाडा पॅलेसमध्ये 300 जणांच्या सभेत आयुक्त भाषण करतात तेव्हा नियम कुठे गेले होते? असा घणाघात महापौरांनी केला. 

सभागृह घेण्यावर महापौर ठाम 
20 जून रोजी सभागृह आयोजित करण्यावर ठाम असल्याचे महापौरांनी सांगितले. आयुक्तांनी आडमुठी भूमिका घेतल्यास कायदेतज्ज्ञांचा सल्ला घेऊन पुढील कार्यवाही निश्‍चितच करणार असल्याचेही ते म्हणाले. प्रतिबंधित क्षेत्रातील नगरसेवकांच्या यादीसह सभेसाठी खबरदारी घेण्यासंदर्भात आयुक्तांना पत्र दिले असल्याची पुस्तीही त्यांनी जोडली. 

फोन घेत नाहीत, बैठकीलाही पाठ 
कोरोनासंदर्भात आयुक्तांनी 20 मार्च ते 29 मेपर्यंत काढलेल्या कुठल्याही निर्णयाची प्रत पदाधिकारी, नगरसेवकांना पाठविली नाही. एवढेच नव्हे तर महापौर म्हणून फोन केला असता ते उचलत नाही, अशी खंत महापौरांनी व्यक्त केली. अनेकदा बैठकीला बोलावूनही ते येत नाही. पदाधिकाऱ्यांची दखल घ्यायचीच नाही, अशी आयुक्तांची भूमिका असल्याचेही ते म्हणाले.