Mihan Project Nagpur - काही कंपन्यांनी फक्त टोकन रक्कम भरली आहे आणि जमिनीच्या प्रस्ताव पत्राच्या आधारे कर्जही घेतले आहे. म्हणजेच जमिनीवर कोणतेही काम न करता त्यावर जमिनीच्या बदल्यात कोट्यवधींचे कर्ज घेतले आहे. परिणामी, ‘एमएडीसी’ समोरही जमीन परत घेण्याची तांत्रिक अडचण उभी ठाकली आहे.

मिहान प्रकल्पात जागा घेतलेल्या २० कंपन्यांचे विकास आयुक्तांनी वर्षभरापूर्वीच स्वीकृती पत्र रद्द केले. महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीच्या (एमएडीसी) अधिकाऱ्यांना त्या कंपनीकडील २०३ कोटी रुपयांच्या जमीन परत घेण्याची कारवाई तातडीने करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. मात्र, ‘एमएडीसी’ने त्यांच्या पत्राला केराची टोपली दाखवल्याची धक्कादायक बाब उघडकीस आली आहे. विशेष म्हणजे ‘कॅग’नेही मिहानच्या अनियमिततेवर ताशेरे ओढलेले आहे.

मिहान प्रकल्प येणार, नव्या नोकऱ्या मिळणार म्हणून अनेकांनी आयुष्यभर कसलेल्या जमिनी या प्रकल्पासाठी दिल्या. प्रकल्पात काही उद्योग सुरू झाले असले तरी नवीन उद्योगांची वाट बिकट झालेली आहे. विशेष म्हणजे, २० कंपन्यांनी २३.३५ कोटी रुपये टोकन रक्कम (ईएमडी) देत सुमारे २०३ कोटी रुपयांच्या जमिनीवर अतिक्रमण केले आहे.

विकास आयुक्त कार्यालयाने मागील वर्षीच त्यांचे स्वीकृती पत्र रद्द केले आणि जमिनी परत घेण्याच्या सूचना ‘एमएडीसी’ला दिल्या. परंतु, या कार्यालयातील अधिकारी व कर्मचारीच त्याबाबतच्या फाइल ‘गायब’ करत असल्याचा अंदाज व्यक्त होत आहे. वीसपैकी बहुतांश कंपन्या सहविकसक कंपन्यांच्या यादीबाहेरच्या आहेत.

याशिवाय सह-विकसकाचा दर्जा मिळालेल्या काही कंपन्या आहेत. ज्यांच्याकडे दुप्पट जमीन आहे, त्यांनीही अद्याप काम सुरू केलेले नाही. जमिनीच्या किमती झपाट्याने वाढत आहेत. त्यामुळेच कंपन्या ते परत करण्याच्या मनःस्थितीत नसल्याने नवीन उद्योजकांना जमिनीचे वाटप करणे अवघड होत आहे. विकास आयुक्त कार्यालय जमिनी परत घेण्यास ठाम असताना ‘एमएडीसी’च्या अधिकाऱ्यांच्या आशीर्वादानेच जमिनी परत घेण्याचा मुद्दा रखडला आहे, असे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.