नागपूर : जुलै महिन्यापासून शाळा सुरू करण्यावर सरकारचा भर आहे. ज्या ठिकाणी कोरोनाचा प्रादुर्भाव नाही, त्या ठिकाणच्या शाळा सुरू करण्याचा विचार आहे. त्यासाठी शाळा सॅनेटाइज करण्याचे आदेश सरकारने शाळांना दिलेले आहे. यानुसार, एका शाळेला सॅनेटाइज करण्यासाठी किमान 1,400 रुपयांचा खर्च येणार आहे. शाळा किमान दोनशे दिवस सुरू राहिल्यास हा दहा ते बारा लाखांचा खर्च पेलायचा कसा? असा प्रश्‍न आता शाळांसमोर उभा ठाकला आहे.

जुलै महिन्यापासून नववी ते बारावीच्या शिक्षणास सुरुवात करण्यात येणार आहे. ऑगस्टमध्ये सहावी ते आठवी आणि त्यानंतर सप्टेंबरपासून तिसरी ते पाचवीचा विद्यार्थ्यांचा अभ्यास सुरू होईल. ज्या भागात कोरोनाचा प्रादुर्भाव नाही, त्या भागातील शाळा संबंधित प्रशासनाच्या परवानगीने सुरू करायचा आहेत.

त्यासाठी या परिसरातील शाळा सॅनिटाइज करणे आणि आवश्‍यक त्या सुविधा उपलब्ध करून देणे आवश्‍यक आहे. हा संपूर्ण खर्च खासगी अनुदानित, विनाअनुदानित, कायमविना अनुदानित शाळांना स्वत:च्या खिशातून करावयाचा आहे.

प्लेसमेंटची हुकली संधी, ही आहेत कारणे...

एकीकडे पालकांकडून शुल्क मिळाले नसल्याने आधीच कर्मचारी आणि शिक्षकांचे पगार देता येणे शक्‍य होत नसल्याचे दिसून येते. मात्र, दुसरीकडे हा अतिरिक्त खर्च लागल्यास शाळांनी एवढा पैसा आणायचा कुठून, हा प्रश्‍न अनुत्तरीत आहे.

असा होईल खर्च
एक शाळा आणि एक बस सॅनिटाइज करण्यासाठी दहा लिटर सल्फर हायफोक्‍लोराइड आणि एक कॅन सॅनिटायजरची गरज पडते. त्यासाठी किमान 1,400 रुपये मोजावे लागतात. दिवसातून दोन शिफ्ट झाल्यास चार वेळा शाळा सॅनेटाईज करावी लागणार आहे. त्यामुळे हा खर्च चौपट होतो. एका वेळचा खर्च हा 1,400 रुपयांचा असून त्यासाठी वर्षाला 2 लाख 80 हजार आणि एका दिवसातून चार वेळा शाळा आणि बस सॅनिटाइज केल्यास त्याचा खर्च चौपट म्हणजे किमान दहा ते बारा लाखांवर जातो.

एकाच दिवसाचे किमान 1,400 रुपये सॅनिटायझेशनचा खर्च येत असल्यास तो पैसा सामान्य शाळा संचालकांनी आणायचा कुठून? एकीकडे शुल्कवसुली न केल्याने शिक्षकांना नियमित पगार देणे अशक्‍य झाले आहे. सरकारने किमान सॅनिटायजेशनसाठी सोय करून द्यावी; अथवा निधी द्यावा.

निशांत नारनवरे, संचालक, सेंट्रल प्रोव्हिन्शिअल स्कूल.