नागपूर : नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेतील रोखे घोटाळा प्रकरणाचा प्रगती अहवाल एका आठवड्यात सादर करण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने अतिरिक्त मुख्य न्याय दंडाधिकारी न्यायालयाला दिला आहे. बँकेचे तत्कालीन अध्यक्ष आणि विद्यमान पशुसंवर्धन मंत्री सुनील केदार हे या प्रकरणातील मुख्य आरोपी आहेत. २४ सप्टेंबरला सरकारी साक्षीदारांची उलटतपासणी होणार आहे.

सुनील केदार बँकेचे अध्यक्ष असताना सुमारे १४९ कोटींचा रोखे घोटाळा उघडकीस आला होता. व्याजासह घोटाळ्याच्या रकमेचा आकडा १५० कोटींवर गेला आहे. घोटाळ्यात केदार यांच्यासह एकूण ११ आरोपींचा समावेश आहे. प्रकरणाचा खटला निकाली काढण्यासाठी अतिरिक्त मुख्य न्याय दंडाधिकारी एस. आर. तोतला यांचे विशेष न्यायालय स्थापन करण्यात आले आहे. वेगवेगळ्या कारणांनी २००२ पासून खटला प्रलंबित आहे.

सविस्तर वाचा - ते लांब बसून रडत होते; काही नागरिक बघून निघून गेले, पडाटे आले सत्य समोर

उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानंतर प्रकरणाची सुनावणी वेगाने पुढे जात असून २०१९ मध्ये आरोपींविरोधात दोषारोप निश्चित करण्यात आले. साक्षीदारांची तपासणीही सुरू असतानाच कोरोनाच्या संकटामुळे कामकाज थांबवावे लागले होते. उच्च न्यायालयाच्या सूचनेनुसार विशेष न्यायालयाने खटल्याचे कामकाज सुरू केले. १९ सप्टेंबर रोजी काही सरकारी साक्षीदारांचे बयान नोंदवण्यात आले होते. गुरुवारी त्यांची उलटतपासणी केली जाणार आहे.

गुरुवारी साक्षीदारांची उलटतपासणी

या प्रकरणातील खटल्याचे कामकाज सुरू व्हावे या विनंतीसह उच्च न्यायालयात अर्ज दाखल करण्यात आला. त्यावर सुनावणी झाली. गुरुवारी साक्षीदारांची उलटतपासणी केली जाणार असल्याची बाब न्यायालयात सांगण्यात आली. न्यायालयाने ही बाब रेकॉर्डवर घेतली. २००२ मध्ये रोखे घोटाला उघडकीस आला होता. विशेष लेखा परीक्षक विश्वनाथ असवार यांनी बँकेचे ऑडिट करून २९ एप्रिल २००२ रोजी गणेशपेठ ठाण्यात तक्रार नोंदवली होती.

संपादन - नीलेश डाखोरे