नागपूर : विभागात असलेल्या महाविद्यालयीन प्राध्यापकांच्या स्थाननिश्चितीसाठी (प्लेसमेंट) प्राध्यापकांना मोठ्या प्रमाणात आर्थिक देवाणघेवाण करावी लागत असल्याचा आरोप फुले- शाहू- आंबेडकर अध्यापक परिषदेच्या वतीने करण्यात आला आहे. याबाबत दैनिक 'सकाळ' ने वृत्त प्रकाशित केल्यावर शुक्रवारी आयोजित जनता दरबारात प्राध्यापक संघटनांकडूनही तक्रारी देण्यात आल्यात. त्यावरुन उच्च व तंत्रशित्रण मंत्री उदय सामंत यांनी सहसंचालक डॉ. महेशकुमार साळुंके यांची पंधरा दिवसात चौकशी करण्यात येणार असल्याची घोषणा केली. 

हेही वाचा - मातृत्व अनुभवण्यापूर्वीच झाला बाळाचा मृत्यू, महिलेचं कृत्य पाहून उपस्थितांचेही पाणावले डोळे

प्राध्यापक म्हणून रुजू झाल्यावर पाच वर्षांनी विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या करिअर अ‌ॅडव्हान्समेंट स्कीमनुसार (कॅस) स्थाननिश्चिती करणे गरजेचे असले. त्यामुळे त्यासाठी सहसंचालकांकडे प्रस्ताव पाठविण्यात येतो. त्यानुसार पहिल्या स्थाननिश्चितीची प्रक्रिया सुरू होते. यानंतर प्राध्यापक एम.फिल असल्यास ४ वर्षांनी दुसरी नसल्यात पाच वर्षांनी स्थाननिश्चितीसाठी होत असते. तसेच पुढल्या तीन वर्षांनी तिसरी स्थाननिश्चिती केल्या जाते. सहसंचालकांकडून पहिल्या स्थाननिश्चिसाठी वीस हजार, दुसऱ्या व तिसऱ्यासाठी तीस हजार व प्रोफेसरसाठी पन्नास हजार रुपये रक्कम घेण्यात येत मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार केल्याचा आरोप संघटनांकडून करण्यात आला होता. याशिवाय शुक्रवारी वसंतराव देशपांडे सभागृहात याबाबत विविध संघटनांनी सामंत यांना निवेदन सादर केले. त्यातूनच सामंत यांनी चौकशीचे आदेश दिले. याशिवाच पंधरा दिवसात अहवाल सादर करुन त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. विशेष म्हणजे ही चौकशी शिक्षण विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून न करता दुसऱ्या विभागातील अधिकाऱ्यांकडून करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. 

हेही वाचा - आता प्रदेशाध्यक्षपदही विदर्भालाच, काँग्रेसचा 'हात' विदर्भाच्याच डोक्यावर का? वाचा स्पेशल...

विद्यापीठातही अधिकाऱ्यांना झापले - 
विद्यापीठात व्यवस्थापन परिषदेच्या सदस्यांशी सामंत यांनी भेट घेतली. यावेळी मंत्र्यांच्या मोबाईलवर बातमी दिसताच, त्यांनी सहसंचालकांना बोलावून घेतले. यावेळी त्यांनी कार्यालयात होणाऱ्या या प्रकारावर तीव्र नाराजी व्यक्त करीत चांगलेच झापले. याशिवाय त्याच्याविरुद्ध जनता दरबारातही आलेल्या तक्रारीवरुन बरेच सुनावले.