नागपूर : अकोला येथील शिवसेनेच आमदार गोपीकिशन बाजोरिया (MLA Bajoria) आणि आमदार विप्लव बाजोरिया यांनी अकोल्यातील शासकीय जमीन अवैधरीत्या बळकाविल्याचा दावा (Father and son accused of land grabbing) करणारी जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल करण्यात आली आहे. कमल सुरेखा यांनी यासंदर्भात जनहित याचिका दाखल केली आहे. न्यायालयाने राज्य शासनाला दोन आठवड्यात (Notice to the State Government) उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले.

या प्रकरणी न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे व न्यायमूर्ती अनिल पानसरे यांच्या समक्ष सुनावणी झाली. याचिकेनुसार, अकोला येथील मित्र समाज क्लबला विविध क्रीडा उपयोगसाठी ब्रिटीश सरकारने १८९६ साली अकोल्यातील ७ हजार १७७ स्केअर मीटरची ही जमीन दिली होती. या क्लबतर्फे बॉस्केटबॉल, टेबल टेनिस असे विविध खेळांच्या स्पर्धा राबविल्या जातात.

१८९६ ते २०२० या दरम्यान क्लबमध्ये टेनिस कोर्ट, मार्डन बिलियर्ड रुम, बॅडमिंटन हॉल, टेबल टेनिस रुम, कार्ड रुम आदी सुविधा उपलब्ध होत्या. १९९२-९३ साली मित्र समाज क्लबच्या अध्यक्षपदी रविंद्र खंडेलवाल यांची निवड झाली. त्यानंतर या क्लबचे सर्व व्यवहार त्यांनी आपल्या हाती घेत ही जमीन नवीन गठीत करण्यात आलेल्या मित्र समजा क्लबच्या नावाने अवैधरित्या हस्तांतरित करण्यात आली. तसेच, आमदार गोपीकिशन बाजोरिया व आमदार विप्लव बाजोरिया यांनी आपल्या राजकीय पदाचा गैरवापर करून सरकारी अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने ही शासकीय जमीन बळकावली.

या जमिनीची किंमत आज कोट्यावधींच्या घरात आहे. शासकीय अधिकाऱ्यांच्या नाकर्तेपणामुळे सरकारचा महसुलही बुडत आहे. त्यामुळे, या प्रकरणाची उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश यांच्यामार्फत चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. न्यायालयाने सर्व बाजू लक्षात घेत राज्य शासनाला दोन आठवड्यांमध्ये उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले. याचिकाकर्त्यातर्फे अ‍ॅड. तुषार मंडलेकर, अ‍ॅड. रोहन मालविया यांनी, राज्य शासनातर्फे अ‍ॅड. केतकी जोशी यांनी बाजू मांडली.