नागपूर : मॉइल अधिकाऱ्यांना प्रोत्साहन म्हणून देण्यात आलेले अतिरिक्त वेतन वसूल करण्याच्या आदेशाविरोधात अधिकाऱ्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठामध्ये धाव घेतली आहे. न्यायालयाने या वसुलीवर स्थगिती आणली असून केंद्र सरकार व मॉइल यांना नोटीस बजावली आहे. तसेच, यावर तीन आठवड्यांत उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले. या कार्यवाही विरुद्ध मॉइल एक्‍झिक्‍युटिव्ह असोसिएशनने याचिका दाखल केली आहे. 

याचिकेनुसार, उत्कृष्ट कार्य करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना प्रोत्साहन मिळावे याकरिता अतिरिक्त वेतन देण्याचा मॉईलचे अध्यक्ष सह व्यवस्थापकीय संचालकांना अधिकार आहे. त्याअंतर्गत 2008, 2012 व 2016 साली काही पात्र अधिकाऱ्यांना प्रोत्साहनपर वेतन मंजूर करण्यात आले होते. दरम्यान, केंद्र सरकारने त्यावर आक्षेप घेऊन मॉइलला स्पष्टीकरण मागितले. मॉइलने त्यांची बाजू स्पष्ट केली.

वाचा : आयुक्‍त तुकाराम मुंढे यांच्याविरुद्ध महापौरांची पोलिसांत तक्रार

मात्र, त्यावर केंद्र सरकारचे समाधान झाले नाही. केंद्र सरकारने 12 मे 2020 रोजी मॉइलला पत्र पाठवून संबंधित अधिकाऱ्यांना देण्यात आलेले अतिरिक्त वेतन वसूल करण्याचा आदेश दिला. त्यानुसार, मॉइलने जून रोजी वसुलीचे आदेश जारी केले. त्यावर याचिकाकर्त्यांचा आक्षेप आहे. ही कारवाई अवैध असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे वरिष्ठ विधीज्ञ आनंद जयस्वाल यांनी बाजू मांडली. या प्रकरणी न्यायमूर्ती रवी देशपांडे आणि न्यायमूर्ती विनय जोशी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली.