नागपूर - घरकुलासाठी पात्र गरीब लाभार्थ्यांकडून नकाशा मंजुरीसाठी एनएमआरडीएच्या अधिकाऱ्यांनी पाच-पाच हजार रुपये घेतले. या अधिकाऱ्यांची लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रार करणार असून त्यांच्या चौकशीची मागणी करणार आहे. अनेक लाभार्थ्यांचे घरकुलात लहान-लहान दोष काढल्या जात असून पैसे दिल्यानंतर मात्र दोष दूर केले जात असल्याचा आरोप माजी उर्जामंत्री आमदार चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आज केला.

केंद्र सरकारच्या सर्वांसाठी घरे योजनेचा एनएमआरडीएने बोजवारा उडविला असून ग्रामीण भागात रोष आहे. त्यामुळे आज आमदार चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी एनएमआरडीएच्या कार्यालयात बैठक घेतली. बैठकीनंतर ते प्रसारमाध्यमाशी बोलत होते. एनएमआरडीएच्या भ्रष्टाचारी कारभारामुळे ग्रामीण भागात प्रचंड असंतोष आहे. काल माझ्या घरी १५० लोकांचा मोर्चा आला. आपआपल्या सरपंचांच्या नेतृत्वात हे लोक आले होते आणि एनएमआरडीए कशी त्यांची अडवणूक करीत आहे, तेही या लोकांनी सांगितले.

डिसेंबर २०२२ पर्यंत २० हजार घरकुले एनएमआरडीएने पूर्ण केले नाही, तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘सर्वांसाठी घरे - २०२२’ या योजनेला हरताळ फासल्यासारखे होईल. मग मात्र आम्ही आमचा निर्णय घेऊ, असा इशारा आमदार बावनकुळे यांनी दिला. त्रुट्या काढून अधिकारी अडवणूक करीत आहेत. त्यांंना पाच हजार दिले की लगेच नकाशा मंजूर केला जातो. या लाभार्थ्यांची नावे पुढे आली असून याप्रकरणी आणखी खोलात जाणार आहे.

‘सर्वांसाठी घरे - २०२२’ ही योजना केंद्र सरकारची आहे. त्यामुळे राज्य सरकार यामध्ये अडवणूक करीत आहे का, असे विचारले असता, याची माहिती घेऊ आणि जर का तसे असेल, तर मग योग्य ते उपाय करू. ३० चौरस मिटरपेक्षा अधिक जागेत घर बांधले असले तरी त्याला मंजुरी दिली पाहिजे. योजनेत अडीच लाख रुपये द्यायचे असतील, तर तेवढेच द्या, त्यावरही आक्षेप नाही. पण एखाद्याने गरज म्हणून जर थोडेसे जास्त बांधकाम केले असेल, तर त्याला अडवू नये, डिसेंबर २०२२ पर्यंत पूर्ण घरे द्यावी अशी मागणी असल्याचे आमदार चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले.