नागपूर : हौशीला मोल नसते आणि कोणतीही कला आणि त्यातून मिळणारा आनंद पैशात मोजता येत नाही. तरीही पैशाचे काम पैसाच करतो. दरवर्षी राज्य शासनाच्या सांस्कृतिक कार्य संचालनालयातर्फे आयोजित करण्यात येणाऱ्या महाराष्ट्र राज्य हौशी मराठी, हिंदी आणि संस्कृत नाट्य स्पर्धेतील स्पर्धकांना आणि निर्मिती संस्थांना स्पर्धेसाठी येणाऱ्या खर्चाचे पैसे शासनातर्फे दिले जातात. यंदा मात्र सहा महिने उलटूनही शासनाने संस्थांच्या बॅंक खात्यात हे पैसे टाकलेले नाहीत. त्यामुळे, शहरासह राज्यातील सर्वंच सहभागी संस्थांना आर्थिक फटका बसला आहे. या स्पर्धा प्राथमिक आणि अंतिम अशा दोन टप्यात होतात.

दरवर्षी नोव्हेंबर महिन्यामध्ये या स्पर्धेचे आयोजन होते. यंदाचे हे हे 59 वे वर्ष असून मराठी स्पर्धेच्या प्राथमिक फेरीमध्ये शहरातील सुमारे 23 निर्मिती संस्थांनी आपल्या नाटकांचे सादरीकरण केले होते. स्पर्धेच्या नियमांप्रमाणे स्पर्धक संघाला दरवर्षी (फूल न फुलाची पाकळी म्हणून) 6 हजार रुपये निर्मिती खर्च, 150 रुपये दैनंदिन भत्ता (प्रति कलावंत, 8 तंत्रज्ञ) आणि बाहेरगावाहून येणाऱ्या कलावंताना तिकिट दरानुसार प्रवास भत्ता दिला जातो. हा सर्व खर्च स्पर्धा पार पडल्यानंतर संस्थेच्या बॅंक खात्यामध्ये जमा होतो.

तत्पूर्वी, ही सर्व रक्कम संस्था प्रमुख किंवा दिग्दर्शक नाटकाची हौस भागवायला दरवर्षी खर्च करीत असतो. नेपथ्य, वेशभूषा, रंगभूषा आणि प्रवास भाडे पकडून जवळपास 50 हजार ते 1 लाख रुपयापर्यंतची रक्कम दरवर्षी नाटकाच्या वेडा पायी गुंतविली जाते. शासनाकडून रक्कम मिळत असल्यामुळे संस्था प्रमुखाच्या खिशाला थोडा आधार मिळतो. यंदा मात्र स्पर्धा संपून सहा महिने लोटूनही शासनाकडून अद्याप एक रुपयाही मिळाला नसल्याने नाट्य निर्मिती संस्थांना मोठा आर्थिक फटका बसला आहे. शासनाच्या या धोरणाचा राज्यातील 19 केंद्रांसह दिल्ली आणि गोवा अशा एकूण 21 प्राथमिक केद्रांवरील संस्थांना भुर्दंड सहन करावा लागतो आहे.

सविस्तर वाचा- बेटा शिवसेना का पॉवर हैं.. अख्खा फॅमिली को उडा दूंगा

लवकरात-लवकर रक्कम द्या
शासनाने देय रक्कम लवकरात लवकर द्यावी, अशी आम्हा हौशी कलावंतांची अपेक्षा आहे. कोरोनाचे संकट राज्यावर असल्यामुळे आम्ही अद्याप प्राप्त बक्षिसाच्या रकमेची अपेक्षा करीत नाही. मात्र, निर्मिती खर्च आमच्या खिशातून करावा लागत असल्याने शासनाने तो लवकरात लवकर आमच्या खात्यामध्ये जमा करावा.
सलीम शेख, नाट्यकर्मी

आठवड्यात शासनाची मान्यता
कोरोनाचे संकट राज्यावर आल्याने शासनाने स्पर्धेच्या खर्चावर आर्थिक निर्बंध लादले होते. मात्र, याची प्रक्रीया सुरू झाली असून जुलैच्या पहिल्या आठवड्यामध्ये या खर्चाला शासनाची मान्यता मिळेल. त्यानंतर, ज्या-ज्या संस्थेने सादरीकरण पूर्ण केले त्या-त्या संस्थेच्या खात्यामध्ये तत्काळ रक्कम जमा करण्यात येईल.
बिभीषण चवरे, संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय