नागपूर : कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या काळात (२०११) महाराष्ट्र राज्य घरेलू कामगार मंडळ तयार झाले. मात्र, भाजप सत्तेवर आल्यानंतर हे मंडळच बरखास्त झाले असल्याने घर कामगारांच्या सामाजिक सुरक्षेचे कवच कुंडले गळून पडली आहेत. आतातरी या मंडळाला उभारी मिळेल काय, असा सवाल घरकामगार विचारत आहेत.

मोलकरीण व इतर घर कामगाराला ना कामाची शाश्‍वती असते ना भविष्याची सोय. त्यामुळेच त्यांची नोंदणी करण्याचे काम नऊ वर्षांपूर्वी ‘ग्लो डाईन’ या कंपनीला देण्यात आले होते. वर्ष-दोन वर्षे विविध केंद्रांमध्ये नोंदणी झाली. २०१५ मध्ये सत्ताबदल झाला त्यानंतर ही केंद्रे पूर्णपणे बंद पडली आहेत. घरेलू कामगार मंडळ २०१५ मध्ये बरखास्त झाले होते. त्याचे एक सदस्यीय मंडळात रूपांतर करण्यात आले आहे. त्यामुळे या मंडळातील घरकामगारांचे प्रतिनिधित्वच नाकारण्यात आले आहे.

सविस्तर वाचा -  'त्या' चौघांचे मृतदेह बघून आई-वडिलांनी फोडला टाहो; हिवरा-हिवरीत शोककळा; सरपंचांनाही अश्रू अनावर

साधारणतः एक ते दीड लाख घरकामगार नागपुरात होते. त्यापैकी ३० टक्के महिला या ज्येष्ठ नागरिक म्हणजेच सन्मानधन योजनेसाठी पात्र असलेल्या कामगार आहेत. यामुळेच २०१४ मध्ये ५५ वर्षांच्या पुढे असलेल्या घरकामगारांना सन्मानधन म्हणून १० हजार दिले जाणार होते. चार वर्षांपासून ही योजना बंद पडल्याने अनेक घरकामगारांचे दावे प्रलंबित आहेत अशी माहिती विदर्भ मोलकरीण संघटनेच्या अध्यक्ष डॉ. रुपा कुलकर्णी आणि सचिव विलास भोंगाडे यांनी दिली. 

सामाजिक सुरक्षा हवी

घरेलू कामगार मिळेल तेवढं काम करतात आणि अल्प पैसे घेतात. महाआघाडी सरकारने कल्याणकारी राज्याची संकल्पना राबवत घरकामगार मंडळाची नव्याने घोषणा करावी व घरकामगारांना सामाजिक सुरक्षा द्यावी, अशी मागणी होत आहे.

नोंदणी कार्यालय सुरू करा
वर्षभर कोरोना महामारीच्या संकटात घरकामगार सापडला आहे. घर कामगारांच्या परिवारावर उपासमारीची वेळ आली होती. आगामी आर्थिक अंदाजपत्रकात घर कामगारांसाठी २५ कोटी रुपयांची तरतूद करावी. सन्मान धन, आरोग्य सुविधा, शिधा पत्रिका उपलब्ध करून द्याव्यात. घर कामगार बोर्डाची नव्याने स्थापना करावी. नोंदणी कार्यालय सुरू करावे. 
- विलास भोंगाडे,
सचिव, विदर्भ मोलकरीण संघटना, नागपूर

संपादन - नीलेश डाखोरे