नागपूर : दोन वर्षांपूर्वी एमपीएससी परीक्षा (MPSC exam) उत्तीर्ण होऊनही मुलाखतीला न बोलवल्याने स्वप्नील लोणकर या तरुणाने आत्महत्या केली. सरकारी नोकऱ्याच देत नसाल तर एमपीएससी परीक्षा घेताच कशाला (If you are not giving a job, why take a exam), असा थेट सवाल खासदार छत्रपती संभाजी राजे (MP Chhatrapati Sambhaji Raje) यांनी सरकारला केला. माराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी सरकारने मागितलेली महिनाभराची मुदत संपत आहे. सरकारने वेळीच प्रक्रिया करावी, अन्यथा मूक आंदोलनाशिवाय पर्याय नाही, असा स्पष्ट इशारा खासदार छत्रपती संभाजी राजेंनी दिला. (MP-Chhatrapati-Sambhaji-Raje-said-if-there-are-no-jobs-then-why-MPSC-exam?)

नागपूर भेटीवर आलेल्या खासदार छत्रपती संभाजी राजेंनी महालातील छत्रपती शिवाजी महाराज चौकात जनसंवाद बैठक घेतली तसेच पत्रकार परिषदेत मराठा आरक्षणासंदर्भातील भूमिका मांडली. एमपीएससीचे विद्यार्थी फार अडचणीत आहेत. सिलेक्षण होऊनही नोकऱ्या मिळत नाही. त्यासाठी आताचे व पूर्वीचे सरकार जबाबदार आहे. मराठा समाज दुःखी आणि व्यथित आहे. आरक्षण पदरी पाडून घेण्यासाठी समाजाने जबाबदारी पार पडली आहे.

आता लोकप्रतिनिधींनी जबाबदारी पार पाडावी. आरक्षणाचा प्रश्न सोडवण्यासाठी अनेक नेत्यांना भेटलो. कोल्हापूर, नाशिकला आंदोलने झाली. सरकारने सकारात्मकता दाखवल्याने मूक आंदोलन तूर्त थांबविले आहे. प्रक्रियेसाठी महिनाभर वेळ सरकारने मागितला आहे. समाजाला आरक्षणाच्या विषयावर तोडगा हवा आहे. त्यावर चर्चा व्हावी. अधिवेशनात आमदार, मंत्र्यांनी अधिवेशनात हा विषय मांडावा. सरकारने निर्णय घेतले नाही, तर पुन्हा मूक आंदोलन करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

मराठा आरक्षणावर न्यायालयाने निर्णय दिला आहे. सरकारने पुनर्विचार याचिका दाखल करावी, पुढे राज्य मागासवर्गीय आयोग स्थापन करून मराठा समाज मागास असल्याबाबत सर्वेक्षण करावे. फूलप्रुफ अहवाल राज्यपालांकरवी राष्ट्रपतींकडे सादर करावा. राष्ट्रपती हा विषय संसदेकडे हा विषय पाठवू शकतात. न्यायालयाने आपल्या निकालात राज्य सरकारला या विषयात अधिकार नसल्याचे म्हणाले आहे. अशात केंद्राने केंद्र सरकारने वटहुकूम काढावा लागेल, राज्याचे अधिकार अबाधित राहण्यासाठी घटनादुरुस्ती करावी लागेल. यानंतरही बरीच प्रक्रिया पुढे असल्याचे त्यांनी सांगितले.

सारथी संस्थेला एक हजार कोटी द्यावे, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळांची मर्यादा २५ लाखापर्यंत वाढवी, जाचक अटी रद्द करा, मराठा-कुणबी समाजाला वसतीगृह द्या, २१८५ पैकी २०७० मुलांच्या शासकीय सेवेत नियुक्ती प्रलंबित आहे. विशेष बाब म्हणून त्यांना नियुक्ती देण्याची मागणी त्यांनी केली. मराठा-कुणबी समाज एकच आहे, कुणी आमच्यात भांडणे लावू नये, असेही त्यांनी ठणकावून सांगितले. यावेळी डॉ. मुधोजीराजे भोसले, संग्रामराजे भोसले उपस्थित होते.

नक्षलवाद्यांनी मुख्य प्रवाहात यावे

छत्रपती शिवाजी महाराजांसह सर्वच महापुरुषांनी कायद्याला महत्त्व दिले. शिवरायांचे पाईक म्हणवून घेत असाल तर नक्षलवाद चुकीचा आहे. नक्षलवाद्यांनी कायदा पाळावा, मुख्य प्रवाहात यावे, असे आवाहन खासदार छत्रपती संभाजी राजेंनी केले.

(MP-Chhatrapati-Sambhaji-Raje-said-if-there-are-no-jobs-then-why-MPSC-exam?)