नागपूर : लॉकडाऊनच्या काळात वीजबिलाचा अत्यल्प भरणा झाल्याने महावितरण आर्थिक संकटात सापडले आहे. वीजग्राहकांचे हित लक्षात घेता महावितरणला 10 हजार कोटींचे अनुदान देण्याची मागणी ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी केंद्र सरकारकडे केली आहे. ऊर्जा विभागातील अधिकाऱ्यांसोबत सलग दोन दिवसांच्या चर्चेनंतर डॉ. राऊत यांनी गुरुवारी केंद्रीय ऊर्जामंत्री आर. के. सिंग यांना पत्र पाठवून निधीची मागणी केली आहे.

लॉकडाऊनच्या काळात सर्वच उद्योग व व्यावसायिक आस्थापने बंद होती. वीजग्राहक बिलाचा भरणा करण्यास आर्थिकदृष्ट्या सक्षम नाहीत. एप्रिल व मे महिन्यात फारच कमी ग्राहकांनी बिलाचा भरणा केला. यामुळे महावितरणला मोठा आर्थिक फटका बसला असून दैनंदिन कारभार करणेही कठीण जात आहे. त्यातच आता लॉकडाऊनच्या काळातील वीजबिलांमध्ये सवलत देण्यात यावी, अशी मागणी विविध संघटना व वीजग्राहकांकडून करण्यात येत आहे.

महावितरणच्या एकूण महसुलाच्या सुमारे 60 टक्‍के रक्कम औद्योगिक आणि व्यावसायिक ग्राहकांकडून प्राप्त होते. त्यातूनच घरगुती आणि कृषीग्राहकांना क्रॉस सबसिडीच्या माध्यमातून वाजवी दरानेवीजपुरवठा करण्यात येतो. यापूर्वी अडचणीतून मार्ग काढण्यासाठी सप्टेंबर 2018 ते 2020 दरम्यान दीड वर्षांच्या कालावधीत महावितरणने वीज खरेदीसाठी 18 हजार 600 कोटींचे, पायाभूत प्रकल्पांसाठी 16 हजार 720 कोटींचे कर्ज काढले. खेळत्या भांडवलासाठी 3 हजार 500 कोटींचे ओव्हरड्राफ्टही काढले. मार्च 2020 अखेर महावितरणवर एकूण 38 हजार 282 कोटींच्या कर्जाचे ओझे आहे.

क्लिक करा - पोलिसांनी फिल्मी स्टाईल केली बिबट्याच्या कातडीची तस्करी करणाऱ्यांना अटक

कर्जाची परतफेड आणि त्यावरील व्याजापोटी दरमहा सरासरी 900 कोटी रुपये द्यावे लागत आहेत. त्यात वसुली घटली आहे. परिणामी एप्रिल महिन्यापासून वीजनिर्मिती कंपन्यांचे देणे प्रलंबित असून देयांचा आर्थिक डोंगर निर्माण झाला आहे. अशा कठीण स्थितीत महावितरणला केंद्राने मदत करणे अपेक्षित आहे. केंद्र सरकारने वीजवितरण कंपन्यांसाठी 90 हजार कोटींच्या पॅकेजची घोषणा केली. पण, त्याचा लाभ महावितरणला मिळाला नाही. महावितरणची गंभीर परिस्थिती लक्षात घेऊन 10 हजार कोटींचे अनुदान देण्याची मागणी पत्रातून डॉ. राऊत यांनी केली आहे.