नागपूर : खनिज प्रतिष्ठानकडून जिल्हा परिषदेला ७ कोटी १८ लाखांचा निधी मिळाला. मेडाच्या माध्यमातून ५६४ शाळांमध्ये सौर ऊर्जेवर येणार होत्या. परंतु काही पदाधिकारी व सदस्यांच्या आडमुठ्या भूमिकेमुळे मेडा निधी वळता करण्यास विलंब झाला. त्यातच निविदेला मिळत नसलेला प्रतिसाद व दर वाढल्याने अखेर शाळांची संख्याच कमी करण्यात आली. ५१ शाळा या सौर ऊर्जा प्रकल्पातून वगळण्यात आल्या असून ५१३ शाळांमध्ये हा प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे. जि.प.च्या शंभर टक्के शाळा सौर ऊर्जेच्या आणण्याचा मानस जिल्हा परिषद प्रशासनाचा होता. त्यानुसार पहिल्या टप्प्यात डीपीसीतून २८७ शाळांकरिता ४.२८ कोटींचा निधीही मेडाला वळता केला होता. या निधीतून मेडाने शाळांमध्ये हे काम यशस्वीरीत्या पूर्णही केले.

यानंतर खनिज प्रतिष्ठानकडून याच सौर पॅनलच्या कामासाठी ७.१८ कोटींचा निधी मंजूर झाला. यातून आणखी ७२० शाळांमध्ये हा प्रकल्प राबविण्यात येणार होता. यापैकी जवळपास ४० टक्के म्हणजेच २.९२ कोटी ७२ लाख रुपयांचा खनिज निधी जि.प.कडे पावणे दोन वर्षांहून अधिक काळापूर्वी वळताही झाला. आणखी निधी वळता करण्यास काही पदाधिकारी व सदस्यांमुळे विलंब झाला. परिणामी सौर पॅनलच्या साहित्याची दरवाढ झाली. त्यामुळे मेडा, पुणे कार्यालयाने ५६४ शाळांच्या कामासाठी चार ते पाचदा निविदा काढूनही त्याला प्रतिसाद मिळाला नाही.

त्यातच जानेवारी २०२२ मध्ये शिक्षण समितीच्या बैठकीत निविदा उघडण्याच्या तोंडावर मेडाकडून निधी परत मागविण्याचा ठराव घेण्यात आला. फायद्यातून हा ठराव घेण्यात आल्याची चर्चा होती. एप्रिल २०२२ मध्ये सहाव्यांदा मेडाने काढलेल्या निविदेत काही अटी-शर्थी शिथिल करण्यात आल्या. दरवाढीमुळे ५१ शाळांची संख्याही कमी करण्यात आली. ५१३ शाळांमध्ये सौर ऊर्जेचे काम सुरू होणार असल्याचे सांगण्यात येते.

मेडाकडून ४.३९ कोटींची मागणी

खनिज प्रतिष्ठानकडून ७.१८ कोटींचा निधी मंजूर झाला होता. त्यापैकी २.९२ कोटी ७२ हजारांचा निधी खनिजकडून जि.प.ला प्राप्त होताच जि.प.ने मेडाला वळताही केला होता. आता आणखी ४.३९ कोटीची मागणी मेडाने जि.प.कडे केली आहे. त्यामुळे जि.प. खनिज प्रतिष्ठानकडे या मंजूर निधीची मागणी करणार असल्याची माहिती आहे.