नागपूर - देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना त्यांच्या सरकारच्या काळात सुरू झालेली `आमदार आदर्श ग्राम योजना` उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री झाल्यावर बंद झाली होती. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सरकारच्या काळात ती योजना पुन्हा सुरू होणार, असे संकेत मिळाले आहेत.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ग्रामीण भागाच्या विकासासाठी `सांसद आदर्श ग्राम योजना` सुरू केली होती. या योजनेच्या धर्तीवर तत्कालीन फडणवीस सरकारने `आमदार आदर्श ग्राम योजना` सुरू केली होती. या योजनेंतर्गत राज्यातील विधानसभा आणि विधान परिषद सदस्यांनी आपल्या मतदारसंघातील तीन ग्रामपंचायतीची निवड करून त्यांना आदर्श ग्राम करावे असे नियोजन होते. फडणवीस सरकारच्या काळात भाजप, शिवसेना, कॉंग्रेस व राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या आमदारांनी गावे दत्तक घेतली होती.

परंतु पुढे या योजनेला कॉंग्रेस व राष्ट्रवादीच्या अनेक नेत्यांनी विरोध दर्शविला होता. काही आमदारांनी तर गावांची निवडच केली नव्हती. २०१९ मध्ये राज्यात सत्ता परिवर्तन झाले. उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वात महाविकास आघाडीचे सरकार आली. त्यावेळी ही योजना मागे पडली. ठाकरे सरकारच्या काळात एकाही आमदारांने गाव दत्तक घेतले नाही. आधी दत्तक घेतलेल्या गावांचा विकासही झाला नाही. आता पुन्हा सरकार बदलले असून भाजपप्रणीत शिंदे सरकार सत्तेत आले आहे. त्यामुळे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेतील योजना पुन्हा सुरू होणार असल्याचे संकेत आहे.

जुन्या योजनांना संजीवनी

एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री झाल्यानंतर आता उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जुन्या योजना पुन्हा सुरू करण्याचे संकेत दिले आहेत. नरेंद्र मोदी यांच्या केंद्रातील महत्‍त्वाकांक्षी योजनेच्या पाठोपाठ त्याच संकल्पनेच्या आधारे राज्यात सुरू केलेली ही योजना असल्याने ती पुन्हा सुरू होणार असल्याचे बोलले जात आहे.

योजनेचे वैशिष्ट्य

• आमदार आदर्श ग्राम योजनेसाठी आमदारांकडून निवडण्यात येणाऱ्या ग्रामपंचायतीची लोकसंख्या किमान एक हजार असावी

• आपले स्वत:चे वा पतीचे किंवा पत्नीचे गाव निवडता येणार नाही

• विधानसभा सदस्यांचा मतदारसंघ जर शहरी आणि ग्रामीण भागात विभागला गेला असेल तर ते मतदारसंघाच्या ग्रामीण भागातून ग्रामपंचायतीची निवड करावी

• विधानसभा सदस्यांचा मतदारसंघ जर संपूर्णपणे शहरी असेल तर त्यांच्या सोयीच्या दृष्टीने त्याच जिल्ह्यातील एका ग्रामपंचायतीची निवड करता येईल.