नागपूर : महागाईने सर्वसामान्य नागरिक मेटाकुटीला आले असताना भविष्य सुरक्षित करण्यासाठी काही रक्कम बॅंकेत ठेवी स्वरूपात ठेवतात. बॅंका आता ठेवीवर जास्त व्याजदर देण्यापेक्षा खातेदारांकडूनच विविध सेवाशुल्क आकारत आहेत. सध्या २० पेक्षा जास्त विविध स्वरूपांच्या सेवांच्या नावावर बँका शुल्क वसूल करीत आहेत. विशेष म्हणजे खातेदारांना याविषयी फारशी माहितीही दिली जात नाही. पैसे कपात केल्यानंतर थेट एसएमएस येतो किंवा येतही नाही.

व्यवहार डिजिटल झाल्याने विविध स्वरूपांचे ॲप,मोबाईल अथवा संकेतस्थळावरून पैशांची देवाणघेवाण होत आहे. यासाठी बॅंकेत जाण्याची गरज भासत नाही. तसेच घरबसल्या काम होत असल्याने वेळही वाचतो. पण डिजिटल व्यवहार करताना अनेक प्रकारे शुल्क वसुल केल्या जाते. ही रक्कम डोळ्यात भरण्यासारखी नसली तरी ती बाराही महिने ग्राहकांकडून वसूल केल्या जाते. आता फक्त बँकेत प्रवेश करण्यासाठी ग्राहकांकडून शुल्क घेणे बाकी असल्याची चर्चा आहे.

यासाठीही भविष्यात काय नियमावली लागू होईल का अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. व्यवहाराशिवाय वसुली बँका विविध सेवांसाठी जी रक्कम आपल्या खात्यातून कापून घेतात. त्याची अनेकदा त्या खातेदाराला कळतही नाही. कधी मोबाईलवर मेसेज येतो. ग्राहक त्याकडे दुर्लक्ष करतात. व्यवहार केले नाहीत, तरी अकाऊंट मेंटेनन्स, एटीएम मेंटेनन्स, एसएमएस चार्जेस, वार्षिक फी अशा नावाखाली खातेदारांकडून चारशे ते हजार रुपये बँका वसूल करतात.

ग्राहकांकडून वसुल करण्यात येणारे शुल्क

• मिनिमम बॅलन्स २०० ते ६०० रु.

• डुप्लिकेट पासबुक - ११८ रु.

• त्यावर शंभर व्यवहारांच्या नोंदी - ४०० रु.

• अकाऊंट मेंटेनन्स चार्जेस ३०० ते १००० रु.

• चेकबुक चार्जेस - १०० ते ५०० रु.

• खाते सक्रिय नसेल तर - १०० ते ६०० रु.

• चेक बाऊन्स दंड - २०० ते २००० रु.

• एटीएम अलर्ट चार्जेस १२ ते २२ रु.

• एटीएम मेंटेनन्स - ११८ र

• नवे एटीएम कार्ड - २५० रु.

• एटीएम वार्षिक फी २०० ते ३०० रु.

मध्यंतरी बँकांना उद्योजकांनी बुडविले. एनपीए वाढले. त्याची भरपाई करण्यासाठी बँकांनी खातेदारांकडून भरमसाट सेवाशुल्क आकारणी सुरू केली. खातेदाराला ठेवीवर कमी व्याज देणे व त्याच्याकडून सेवाशुल्क वसूल करणे हे अन्यायकारक आहे. राष्ट्रीयकृत बँकांनी मोफत सेवा द्याव्यात किंवा काही सेवांवर किमान शुल्क आकारावे.

-देविदास तुळजापूरकर, महासचिव, महाराष्ट्र स्टेट बँक एम्प्लॉईज फेडरेशन