Nagpur News : धंतोली, रामदासपेठेतील रुग्णालयांच्या अवैध बांधकामाविरोधात वारंवार कारवाई करण्याचे आदेश देऊनही महापालिकेच्या धंतोली व लक्ष्मीनगर झोनतर्फे केवळ थातूरमातूर कारवाई केली जाते. तीन-तीन, पाच-पाच हजार स्क्वेअर फूटमध्ये असलेले संपूर्ण अनधिकृत बांधकाम पाडण्याऐवजी केवळ भिंती पाडून कारवाई केल्याचे चित्र उभे केले जाते.

अधिकाऱ्यांना ते अनधिकृत बांधकाम दिसत नाही का? या प्रसिद्ध रुग्णालयांवर कारवाई न करण्यामागे कारण काय? असा गंभीर मौखिक प्रश्‍न मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने महापालिकेच्या धंतोली (प्रकाश वराडे) व लक्ष्मीनगर (मिलिंद मेश्राम) झोनच्या अधिकाऱ्यांच्या वर्तनावर उपस्थित केला.

धंतोली नागरिक मंडळाने परिसरातील अनधिकृत बांधकाम, अनधिकृत पार्किंग अशा विविध मुद्यांवर जनहित याचिका दाखल केली. या प्रकरणावर न्यायमूर्ती नितीन सांबरे आणि न्यायमूर्ती अभय मंत्री यांच्या समक्ष सुनावणी झाली.

सुनावणीदरम्यान महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त अजय चारठाणकर यांनी उपस्थित राहत माहिती सादर केली. परंतु, माहितीमधील विविध नोंदी पाहताच न्यायालयाने महापालिकेच्या कारवाईवर आणि अधिकाऱ्यांवर प्रश्‍न उपस्थित केले. रुग्णालयांना नोटीस पाठवल्या ही बाब मान्य आहे; पान २ वर

परंतु अनधिकृत बांधकाम किती, कारवाई किती केली, यावर उत्तरे तुमच्याकडे का नाही? हेच प्रकरण तृतीय, चतुर्थ श्रेणीमधील रहिवाशांचे असते तर त्यांना नोटीस न पाठविता तुम्ही संपूर्ण अनधिकृत बांधकाम पाडले असते.

मग तीन-तीन, पाच-पाच हजार स्क्वेअर फूट परिसरात अनधिकृत बांधकाम करणाऱ्यांना सूट कशी देता?, अशा कडक शब्दांमध्ये महापालिकेच्या या दोनही झोनच्या अधिकाऱ्यांसह अतिरिक्त आयुक्तांची खरडपट्टी काढली.

तसेच तुम्ही व तुमचे अधिकारी मेडीकल किंवा मेयोमधून उपचार घेत नसतीलच, त्यामुळे या रुग्णालयांना सूट दिली जात आहे का?, असा मौखिक प्रश्‍नदेखील न्यायालयाने अधिकाऱ्यांच्या वर्तनावर उपस्थित केला. याचिकाकर्त्यांतर्फे ॲड. अश्‍विन देशपांडे, ॲड. आराध्य पांडे यांनी, महापालिकेतर्फे ॲड. जेमिनी कासट यांनी तर राज्य शासनातर्फे ॲड. दीपक ठाकरे यांनी बाजू मांडली.

तथ्य तपासा, अतिरिक्त आयुक्तांना आदेश

महापालिकेच्या धंतोली (प्रकाश वराडे) व लक्ष्मीनगर (मिलिंद मेश्राम) झोनच्या अधिकाऱ्यांनी अनधिकृत बांधकामाबाबत दाखल केलेल्या कारवाईवर सलग दोन सुनावण्यांमध्ये न्यायालयाने आक्षेप घेतला. तसेच त्यावर संशय व्यक्त करून अवमानना कारवाईचे संकेत देत तंबी दिली.

महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त अजय चारठाणकर यांना या प्रसिद्ध रुग्णालयांना भेट देत या अधिकाऱ्यांनी केलेल्या कारवाईची पाहणी करण्याचे आणि तथ्य तपासण्याचे आदेश दिले. तसेच याचा अहवाल २२ जुलैपर्यंत दाखल करावा, असेही नमूद केले. तोपर्यंत अवमानना कारवाईबाबत दिलेले आदेश न्यायालयाने जारी ठेवले.

‘जुन्या वाहतूक धोरणावर विचार करा’

वाहतूक पोलिस विभागाने केलेल्या कारवाईबाबत आदेशानुसार वाहतूक पोलिस उपायुक्त शशिकांत सातव यांनी प्रत्यक्ष हजर राहत माहिती सादर केली. या माहितीवर न्यायालयाने असमाधान व्यक्त केले.

तसेच २०१७ मध्ये धंतोली, रामदासपेठ परिसरासाठी पार्किंग, नो पार्किंग, नो हॉकर्सबाबात घेतलेल्या निर्णयावर पुन्हा विचार करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले. शिवाय, पोलिस उपायुक्तांना प्रत्यक्ष पाहणी करण्याचे आदेश देत या धोरणावर २२ जुलैपर्यंत उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले.