नागपूर : गरीबांच्या आरोग्याचा आधार मेडिकल आहे. गरीबांना मोफत उपचार मिळावे यासाठी सरकारमधील सारेच पुढारी घोषणा करतात, मात्र सत्ताधाऱ्यांकडूनच मेडिकलमधील कॅन्सर इन्स्टिट्यूटचा बळी घेण्यात येत असल्याची धक्कादायक माहिती पुढे आली आहे. भाजप काळात मेडिकलचे कॅन्सर इन्स्टिट्यूट औरंगाबादला पळवले, तर जानेवारी महिन्यात बांधकामाच्या निविदा प्रकाशित झाल्यानंतर विद्यमान महाविकास आघाडी सरकारने निधीच दिला नसल्यामुळे मेडिकलमधील कॅन्सर इन्स्टिट्यूटचे बांधकाम रखडले असल्याची धक्कादायक माहिती पुढे आली आहे.

मेडिकलमधील कॅन्सर इन्स्टिट्यूटच्या बांधकामासाठी ७६.१० कोटी निधीला प्रशासकीय मान्यता दिली. या खर्चातून फेब्रुवारी २०२२ मध्ये येथील कॅन्सर इन्स्टिट्यूटचे बांधकाम सुरू होणार होते. बांधकामाची जबाबदारी नागपूर महानगर विकास प्राधिकरण (एनएमआरडीए) ला दिली. जानेवारी २०२२ मध्ये निविदा प्रकाशित झाल्या. कंत्राटदार नेमण्यात आले, मात्र निविदा प्रकाशित होऊन १२० दिवस लोटण्यापूर्वी शासनाकडून निधी उपलब्ध होणे आवश्यक होते.

मात्र निधीच उपलब्ध झाला नाही. निविदांची १२० दिवसांची मुदत संपली. यामुळे आता बांधकामासाठी नव्याने निविदा प्रक्रिया राबवण्यात आल्यानंतरच बांधकामाला सुरवात होईल. शासनाकडून मेडिकलमधील कॅन्सर इन्स्टिट्यूटचा बळी घेण्यात येत असल्याची माहिती पुढे आली आहे. महाविकास आघाडी सरकारने नागपूर महानगर विकास प्राधिकरणाला बांधकामाची जबाबदारी दिली मात्र निधी दिला नाही. निविदा प्रसिद्ध केल्यानंतर १२० दिवस लोटले. निविदांची मुदत संपल्यामुळे आता नव्याने निविदा प्रकाशित करून किंवा हाय पावर कमिटीकडून परवानगीनंतरच काम होईल, अशी शक्यता आहे.

२०१५ मध्ये पळवले होते कॅन्सर इन्स्टिट्युट

मेडिकलमध्ये २०१२ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी डॉ. कृष्णा कांबळे यांनी उभारलेल्या कॅन्सरग्रस्तांच्या लढ्याची दखल घेत मेडिकलमध्ये इन्स्टिट्यूट उभारण्याची घोषणा केली. या लढ्याला दै. सकाळने वाचा फोडली होती. मात्र २०१५ मध्ये सत्तांतर झाले. भाजपप्रणित सरकारमधील मंत्र्यांनी नागपुरातील कॅन्सर इन्स्टिट्यूट औरंगाबादला पळवले. भाजप सरकारने त्यावेळी मेडिकलमधील इन्स्टिट्यूट बळी घेतला. यामुळे डॉ.कृष्णा कांबळे यांनी न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने २०१७ मध्ये २ वर्षात इन्स्टिट्यूट उभारण्याचे निर्देश दिले. यामुळे सरकार इन्स्टिट्यूट उभारणीसाठी बांधिल आहे. मात्र भाजप सरकारने खेळी करीत इन्स्टिट्यूटच्या बांधकामाऐवजी यंत्र खरेदीसाठी २३ कोटीचा निधी दिला. बांधकाम झाले नसल्याने निधी हाफकिनकडे पडून होता. २०१९ मध्ये सरकार बदलले बांधकामाच्या आराखड्याला मंजुरी मिळाली. सन २०२० मध्ये कोरोनाचे संकटामुळे दोन वर्षे काम रखडले.