नागपूर : भारनियमनास राज्य सरकार जबाबदार नसून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पुढाकार घेऊन कोळशाची टंचाई दूर करणे अपेक्षित होते, असे सांगून राज्याचे ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी लोडशेडींगचे खापर केंद्र सरकारवर फोडले. सध्या राज्याकडे सहा दिवस पुरेल एवढाच कोळशाचा साठा उपलब्ध असल्याने राज्यात भारनियमन अटळ असल्याचे राऊत यांनी सांगितले.

कोळसा टंचाईची समस्या यापूर्वीसुद्धा अनेकदा उद्‍भवली होती. तत्कालीन पंतप्रधानांनी विजेला प्राधान्य देण्यासाठी यात हस्तक्षेप केला होता. मात्र मोदी यांनी याची दखल घेतली नाही. बैठक बोलावून समस्या दूर केली नाही. त्यामुळे आज महाराष्ट्रातील जनतेला टंचाईला सोमोरे जावे लागत असल्याचेही राऊत म्हणाले. वीज उत्पादनासाठी महाराष्ट्राकडे फक्त सहा दिवस पुरेल एवढाच कोळशाचा साठा शिल्लक आहे.

कोरोनामुळे लावलेले निर्बंध पूर्णपणे हटवण्यात आले आहे. अर्थव्यवस्था खुलल्याने विजेची मागणी अनेक पटीने वाढली आहे. खुल्या बाजारातूनही खरेद करण्यासाठी वीज उपलब्ध नाही. कोळशाचा पुरवठा आणि रेल्वे रॅक संदर्भात कुठलेच योग्य नियोजन नसल्याने राज्याला वीज टंचाईचा सामना करावा लागत आहे. राज्य सरकारने कोळसा खरेदीसाठी २ हजार २०० कोटी रुपये केंद्र सरकारला दिले आहे. मात्र, या रकमेतून कोळशाचा पुरवठा करण्याऐवजी थकबाकी देण्याची मागणी केली जात असल्याचे राऊत यांनी सांगितले. विशेष म्हणजे कोळसा टंचाईच्या संदर्भात महाराष्ट्र सरकारने कुठलेच नियोजन केले नसल्याचा आरोप कोळसा राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांनी केला होता.

मंगळवारी सविस्तर माहिती देऊ

उपलब्ध साठ्यापैकी ६२ टक्के कोळशाचा वापर केला जातो. उर्वरित कोळसा पावसाळ्यासाठी राखीव ठेवला जातो. कोळशाच्या उपलब्धतेसाठी राज्य सरकार पुरेपूर प्रयत्न करीत आहे. याबाबत १९ एप्रिलला सविस्तर माहिती दिली जाईल,असेही राऊत यांनी सांगितले.