नागपूर : गुंठेवारीअंतर्गत बांधकाम व भूखंड नियमितीकरणाची जबाबदारी आल्यानंतर महापालिकेने नागरिकांकडून कोट्यवधीचे शुल्क वसूल केले. त्यानंतर राज्य सरकारने गुंठेवारीअंतर्गत बांधकाम, भूखंड नियमितीकरण नासुप्रकडे सोपविले. आता नागरिक नासुप्रमध्ये नियमितीकरणासाठी हेलपाटे मारत आहेत. त्यामुळे शुल्कावरून पाच हजारांपेक्षा जास्त नागरिक मनपा आणि नासुप्रच्या कात्रीत सापडले आहेत.

मागील देवेंद्र फडणवीस सरकारने नासुप्र बरखास्तीचा निर्णय घेतला होता.त्यामुळे नासुप्रकडील गुंठेवारीअंतर्गत बांधकाम, भूखंड नियमितीकरणाची जबाबदारी महापालिकेकडे आली होती. महापालिकेच्या नगर रचना विभागाकडे नियमितीकरणासाठी जवळपास सहा हजार अर्ज आले होते.

महापालिकेच्या नगर रचना विभागाने नागरिकांकडून नियमितीकरण शुल्क वसूल केले. नियमितीकरण, आरएल देण्याची प्रक्रिया सुरूच असताना महाविकास आघाडी सरकारने नासुप्रला पुनर्जिवित करून गुंठेवारीअंतर्गत नियमितीकरणाची जबाबदारी परत नासुप्रकडे दिली.

महापालिकेकडे अधिकार असताना भूखंड नियमितीकरणासाठी ५६ रुपये प्रति वर्ग फूट या प्रमाणे शुल्क वसूल केले. एवढेच नव्हे बिल्डिंग बांधकाम मंजुरीसाठीही शुल्क वसूल केले. अशाप्रकारे महापालिकेने जवळपास वीस कोटी रुपये वसूल केले. परंतु नियमितीकरणाची जबाबदारी आता नासुप्रकडे देण्यात आली.

त्यामुळे आता नागरिक नासुप्र कार्यालयात हेलपाटे मारत आहेत. आता नासुप्र महापालिकेला नागरिकांकडून वसूल केलेले शुल्क परत मागत आहे. परंतु महापालिकेकडून कुठलाही प्रतिसाद नसल्याने पाच हजारांवर नागरिकांच्या भूखंड, बांधकाम नियमितीकरण तसेच आरएलचा प्रश्न गुंतागुंतीचा झाला आहे.

पैसे महापालिकेकडे भरले, आता नासुप्र कार्यालयात जावे तर अधिकाऱ्यांचा प्रतिसाद मिळत नाही. त्यामुळे नागरिकांत संताप आहे. आरएल मिळत नसल्याने तसेच बांधकाम मंजुरी मिळत नसल्याने अनेकांचे नागरिकांचे बांधकाम रखडले आहे. नासुप्र व महापालिकेच्या वादात पाच हजारांवर नागरिकांना मनस्ताप सहन करावा लागत आहे.

भूखंड नियमितीकरणात महापालिकेचा घोळ

नासुप्रकडे नियमितीकरणाचे अधिकार असताना विविध उपक्रम वा प्रकल्पासाठी आरक्षित जमिनी, वादग्रस्त ले-आउटमधील प्लॉट नियमितीकणाला मंजुरी नाकारली होती. महापालिकेकडे जबाबदारी आल्यानंतर महापालिकेच्या नगर रचना विभागाने मात्र वादग्रस्त ले-आउट, आरक्षित जागांची चौकशी न करता मंजुरी दिल्याचा घोळ केल्याचीही चर्चा आहे. त्यामुळेच नासुप्र महापालिकेने मंजूर केलेल्या फाईल्सची तपासणी करीत असल्याचे सूत्राने नमुद केले.

महापालिकेकडे नियमितीकरणासाठी सहा हजारांवर अर्ज आले होते. साडेपाच हजार अर्जावर प्रक्रिया झाली. मनपाने नागरिकांना डिमांड दिल्या. आता नासुप्र त्यांना आरएल देत नाही. ज्यांना मनपाने आरएल दिले, त्यांना नासुप्र बांधकाम मंजुरी देत नाही. दोन्ही संस्था एकमेकांवर ढकलत आहे.

- पिंटू झलके, नगरसेवक व माजी विश्वस्त नासुप्र.

नियमितीकरणाच्या ज्या फाईल्स मनपाने मंजूर केल्या. त्यासाठी मनपाने नाहरकत प्रमाणपत्र द्यावे व त्या आधारावर नासुप्रने संबंधित नागरिकांना आरएल देण्याची प्रक्रिया करावी. मनपाने जे नियमित केले, त्यासाठी राज्य सरकारने एक आदेश काढून ते सर्व नियमित झाल्याचे स्पष्ट केल्यास दिलासा मिळू शकतो.

- अरुण डवरे, माजी नगरसेवक.