नागपूर : जिल्हा परिषदेत सातशेवर शिक्षकांचीच पदे रिक्त असल्याने शिक्षणावर परिणाम होत आहे. त्यामुळे मानधन तत्त्वावर कंत्राटी शिक्षकांची नियुक्ती करण्याचा निर्णय शुक्रवारी शिक्षण समितीच्या बैठकीत घेण्यात आला. पाच हजार रुपये यांना मानधन देण्यात येणार असून पहिल्या टप्प्यात ५० शिक्षकांची नियुक्ती करण्यात येईल. यासाठी सेसफंडातून २८ लाखांची तरतूद करण्यात येणार आहे.

शिक्षण व वित्त सभापती भारती पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली शुक्रवारी शिक्षण समितीची बैठक पार पडली. बैठकीला शिक्षणाधिकारी रोहिणी कुंभार, सदस्य दुधाराम सव्वलाखे, प्रकाश खापरे व इतर सदस्य उपस्थित होते. जि.प.तील १५१८ शाळांमध्ये सातशेवर शिक्षकांची पदे रिक्त आहेत. अनेक दोन शिक्षकी शाळेत एकच शिक्षक कार्यरत आहेत. तर काही ठिकाणी एकही शिक्षक नाही. अनेक शाळेत विषय शिक्षकांची कमतरता आहे. शासनाने शिक्षक भरती बंद केली आहे. अनेक शिक्षकांचे शाळेकडे दुर्लक्ष आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तापूर्ण शिक्षणावर परिणाम होत आहे.

विद्यार्थी हित लक्षात घेता कंत्राटी तत्त्वावर गावातील सुशिक्षित बेरोजगारांनी मानधन तत्त्वावर शिक्षक म्हणून नियुक्त करण्याचा निर्णय घेतला. हा विषय यापूर्वीही स्थायी समितीत कुंदा राऊत, विरोधी पक्षनेते आतिष उमरेंनी लावून धरला होता. त्यापूर्वी सर्वसाधारण सभेत दिनेश ढोले व प्रकाश खापरे, दुधाराम सव्वालाखे यांनी विषय उचलून धरला होता. अखेर आज शिक्षण समितीने सेस फंडातून शिक्षक पदभरतीला हिरवा कंदील दाखविला आहे.

१७ सामूहिकच्या निधीला कात्री

यासाठी मोठ्या प्रमाणात निधी लागणार आहे. त्यामुळे सीएसआरसह खनिज प्रतिष्ठानमधूनही निधी मागण्यात येणार आहे. त्याच प्रमाणे १७ सामूहिक हेडमधून सर्व सदस्यांना १०-१० लाख रुपये देण्यात येणार आहे. यातून दोन लाख कमी करून हा निधी शिक्षकांच्या मानधनावर खर्च करण्यावरही चर्चा झाली.