जलालखेडा : पंतप्रधान पीकविमा योजनेंतर्गत नरखेड तालुक्यातील अनेक शेतकऱ्यांनी त्यांच्या पिकांचा विमा उतरविला आहे. अतिवृष्टीमुळे पिकांचे अतोनात नुकसान झाले. शेतकऱ्यांनी याची रीतसर तक्रार ही केली व अनेकांचे सर्व्ह करून अहवाल ही पीक विमा कंपनीने गोळा केले पण शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वी नुकसान भरपाई देण्यास मात्र कंपनीने उदारता न दाखविल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या नशिबी भोपळाच आला आहे.

पंतप्रधान पिंक विमा योजनेत नरखेड तालुक्यातील हजारो शेतकऱ्यांनी खरीप हंगामातील पिकाचा विमा उतरविला आहे. यासाठी शेतकऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणात रक्कम कंपनीला हप्त्यापोटी दिली आहे.

तर याच्या किती तरी पट रक्कम राज्य व केंद्र शासन कंपनीला देणार आहे किंवा दिली असेल. इतके असून ही शेतकऱ्यांचे नुकसान झाल्यानंतर ही अनेक विमा कंपनी शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाईची अग्रिम २५ टक्के रक्कम वितरित का करीत नाही? असा यक्ष प्रश्न शेतकऱ्यांपुढे उभा आहे.

फळबाग शेतकऱ्यांनी संत्रा, मोंसबी व निंबू फळांचा आंबिया बहराचे कर्ज काढून विम्याच्या हफ्त्याची रकम बँकेत जमा केली आहे. विमा कंपनीला बँकेकडून प्रीमिअम देण्यात आले आहे. कृषी विभागाकडून नुकसानीबाबत शेतकऱ्यांकडून नुकसानीच्या ४८ तासांच्या आत आलेले नुकसानीच्या माहितीचे अर्ज कंपनीकडे जमा करण्यात आले आहे.

यात अतिवृष्टी व पुरामुळे नुकसान झाल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. तसेच शेतकऱ्यांनी नुकसानीची ऑनलाइन तक्रार ही कंपनीकडे दाखल केली आहे. कंपनीच्या प्रतिनिधी कडून प्रत्यक्ष शेतावर जाऊन सर्व्हे करण्यात आले आहे. याची माहिती विमा कंपनीला देण्यात सुद्धा आली आहे.

नागपूरचे जिल्हाधिकारी यांच्याकडून विमा कंपनीच्या प्रतिनिधींची बैठक लावून आढावा घेण्यात आला आहे. पण अद्यापपर्यंत विमा कंपनीने शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई दिली नाही. संत्रा व मोसंबी उत्पादक शेतकरी शासनाच्या मदतीपासून वंचित राहिले आहे व दुसरीकडे विमा कंपनी ही त्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचे काम करीत आहे.

जिल्हाधिकारी यांच्या आदेशानुसार फळ उत्पादक शेतकऱ्यांच्या नुकसानीची माहिती महसूल विभाग गोळा करीत आहे. तलाठ्यांनी त्यांचा गोषवारा तहसीलदारांकडे सादर केला आहे. नुकसानी क्षेत्रानुसार नुकसानभरपाई देण्यासंबंधी कार्यवाही सुरू असली तरी याला किती वेळ लागेल हे सांगता येत नसल्याने तोपर्यंत शेतकरी मदतीपासून वंचित राहील, हे मात्र खरे. नागपूर जिल्हा करिता अधिकृत विमा कंपनी शासनाकडून नियुक्त केली आहे. पण विमा कंपनीकडून नुकसान भरपाईची रक्कम शेतकऱ्यांना वितरित करण्यात आली नाही.

एकीकडे संत्र्याचा विमा प्रीमियमचा हफ्ता वाढून शेतकऱ्यांना त्रास दिला जात आहे. तर दुसरीकडे मात्र नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना कंपनीकडून नुकसान भरपाई दिली जात नाही. यामुळे शासन ही योजना शेतकऱ्यांसाठी राबवीत आहे की विमा कंपनीसाठी? हे सर्वात मोठे कोडेच आहे.

- मनोज जवंजाळ, संचालक, महाआरेंज

पीकविमा कंपनीकडे शेतकऱ्यांनी नुकसानीचे दावे सादर केले आहे. पण कंपनीकडून काहीच प्रतिसाद मिळत नसल्याने शेतकरी हवालदिल झाला आहे. कृषी विभागाकडे शेतकऱ्यांचे अर्ज जमा आहेत. तरी कंपनी उदासीन आहे. हे प्रकरण खासदारांनी केंद्रीय कृषिमंत्री यांना निवेदन देऊन लक्षात आणून द्यावे.

- वसंत चांडक, माजी सभापती