नागपूर : मागील वर्षी पिकांना मिळालेला भाव लक्षात घेता यंदा शेतकऱ्यांच्या चेहऱ्यावर आनंद असल्याने ते यंदा अधिक जोमाने कामाला लागले. बॅंकांनी त्यांना पीक कर्ज लवकर उपलब्ध करावे, असे आवाहन कृषिमंत्री दादाजी भुसे यांनी केले होते. पेरणीची वेळ आली असताना दुसरीकडे राष्ट्रीयकृत बॅंकांकडून कर्ज पुरवठा करण्यात आखडता हात घेतल्याचे चित्र आहे. बॅंकांना १२८० कोटी रुपये वाटपाचे उद्दिष्ट असताना आतापर्यंत ३१४ कोटी म्हणजे फक्त २५ टक्केच कर्ज वाटप झाले आहे. त्यामुळे बॅंकांनी कृषिमंत्र्यांच्या आवाहनाला केराची टोपली दाखविल्याचे दिसते.

एरवी उद्योजक आणि घर कर्ज घेण्यासाठी हात समोर करणाऱ्या बॅंका शेतकऱ्यांबाबतीत उदासीन असल्याचे चित्र दिसते. जिल्ह्यात ९५ हजारांवर खातेधारक आहेत. शासनाने नागपूर जिल्ह्यासाठी १२८० कोटींचे पीक कर्ज वाटप करण्याचे उद्दिष्ट बॅंकांना दिले होते. परंतु शेतकऱ्यांना कर्ज पुरवठा करण्यास बॅंक फारसे उत्सुक नसल्याचे दिसते. आतापर्यंत २६ हजार ११६ शेतकऱ्यांना ३१४ कोटी २२ लाखांचे कर्ज मंजूर करण्यात आले आहे. युनियन बॅंकेने ६.८५ तर स्टेट बॅंक ऑफ इंडियाने ७.६८ टक्केच कर्ज वाटप केले. तुलनेत बॅंक ऑफ इंडियाचे काम समाधानकारक आहे. त्यांनी ३७ टक्के कर्ज वाटप केले.

कृषी समितीत गाजला मुद्दा

आज जिल्हा परिषदेत सभापती तापेश्वर वैद्य यांच्या अध्यक्षतेखाली कृषी समितीची सभा झाली. समितीच्या बैठकीत कर्ज वाटपाच्या कमी टक्केवारीवर सभापती वैद्य यांनी नाराजी व्यक्त केली. पीक कर्ज वाटपाला गती देण्याच्या सूचना त्यांनी केल्या. त्याच प्रमाणे तालुकास्तरावर पीक कर्ज वाटपासाठी मेळावे घेण्याची विनंती करणारे पत्र जिल्हाधिकारी आर. विमला यांना दिले.

जिल्हाधिकाऱ्यांचे दुर्लक्ष

सध्या शेतीचा हंगाम आहे. शेतकऱ्यांना कर्जाची गरज आहे. त्यामुळे त्या दृष्टिकोनातून उपाययोजना तालुका स्तरावर मेळाव्यांचे आयोजन करणे गरजेचे होते. परंतु जिल्हाधिकारी यांचे याकडे दुर्लक्ष झाल्याचे दिसते. यामुळ शेतकऱ्यांना समस्यांचा सामना करावा लागत आहे.