नागपूर : महागाईच्या आगीत होरपळत असलेल्या सर्वसामान्यांना सरकारकडून दिलासा मिळण्याऐवजी दरवाढीचे चटके मिळत आहेत. आता घर बांधण्यासाठी भूखंड घेणे अधिकच महाग होणार आहे. कारण महाविकास आघाडी सरकारने विकास शुल्कात तिप्पट वाढ केली. परिणामी नागरिकांना ५६ ऐवजी १६८ रूपये शुल्क मोजावे लागणार आहे.

शहरातील अनियमित भूखंड नियमितीकरणासाठी गुंठेवारी कायदा लागू करण्यात आला आहे. याकरिता ५६ रुपये प्रति चौरस फूट शुल्क नियमितीकरणासाठी घेण्यात येत होते. नागपूर सुधार प्रन्यासच्यावतीने शहरात अनधिकृत भूखंडाचे नियमितीकरण केले जात आहे. स्वस्त भूखंड घेऊन घरकूल उभारल्यानंतर विकास शुल्क आकारल्या जात असल्याने जनतेमध्ये प्रचंड रोष आहे. विकास शुल्क भरल्यानंतरही सर्व सुविधा मिळेलच याची खात्री नाही.

फक्त कागदोपत्री आर.एल. एक शिक्का मारला जातो. हा शिक्का असल्याशिवाय बँकेचे कर्जही मिळत नाही. त्यामुळे माफक शुल्क नियमितीकरणासाठी आकारण्यात यावे अशी मागणी जनतेची होती. सध्या गुंठेवारी अंतर्गत नियमितीकरणाची मुदत २००१वरून २०२०पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. पाच ते सात लाखांच्या हजार चौरस फुटाच्या भूखंडासाठी दीड ते पावणे दोन लाख रुपये वाढीव शुल्कामुळे नागरिकांना भरावे लागणार आहे.

ही तर लूट : कृष्णा खोपडे

भूखंडधारकांच्या सोयीसाठी गुंठेवारीची मुदत वाढवल्याचे महाविकास आघाडी सरकारच्यावतीने सांगण्यात येत आहे. मात्र, विकास शुल्कात तीनपट वाढ करून आघाडी सरकार जनतेची लूटमार करीत असल्याचा आरोप आमदार कृष्णा खोपडे यांनी केला आहे. इंधन तसेच इतर महागाईवर गळे काढताना महाविकास आघाडीचे नेते व वाढीव गुंठेवारी शुल्कावर का बोलत नाही, असाही सवाल खोपडे यांनी केला आहे.