नागपूर : न्यायालयाने आदेश दिले असताना सुनावणीदरम्यान प्रत्यक्ष हजर न राहणे नागपूर विभागाच्या समाजकल्याण उपायुक्त डॉ. सिद्धार्थ गायकवाड यांना चांगलेच भोवले. या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने त्यांवर दहा हजार रुपयांचा दावा खर्च बसविला. ही दावा खर्चाची रक्कम नागपूर मध्यवर्ती कारागृहातील वाचनालयाच्या उपयोगासाठी द्यायची आहे, असेही न्यायालयाने आदेशात स्पष्ट केले आहे.

मधुकर उईके हे तिरपुडे कॉलेज ऑफ सोशल वर्कचे सेवानिवृत्त कर्मचारी असून त्यांनी ही अवमान याचिका दाखल केली आहे. १९ डिसेंबर २०१८ रोजी न्यायालयाने मधुकर उईके यांना थकीत वेतन व निवृत्ती लाभ देण्यात यावेत, असे आदेश दिले होते. मात्र, न्यायालयाच्या आदेशानंतरही महाविद्यालयाने ते दिले नाहीत. अखेर त्यांनी उच्च न्यायालयात ही अवमान याचिका दाखल केली.

याप्रकरणी मागील सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने आदेशाचा अवमान केल्याप्रकरणी समाज कल्याण विभागाचे प्रधान सचिव (मुंबई), समाज कल्याण विभागाचे आयुक्त (पूणे), विभागीय उपायुक्त (नागपूर), सहायक आयुक्त (नागपूर), तिरपुडे कॉलेज ऑफ सोशल वर्कचे प्राचार्य व संस्थेचे सचिव यांच्याविरुद्ध जामीनपात्र वारंट जारी करण्याचे सदर पोलिस स्टेशनला आदेश दिले होते. तसेच न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन का केले नाही यावर सर्व प्रतिवादींनी न्यायालयात प्रत्यक्ष हजर राहून स्पष्टीकरण द्यावे, असेही न्यायालयाने आदेशात नमूद केले होते.

त्यानुसार याप्रकरणी मंगळवारी न्या. सुनील शुक्रे व न्या. जी. ए. सानप यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. यावेळी समाज कल्याण नागपूर विभागाचे सहायक आयुक्त बाबासाहेब देशमुख प्रत्यक्ष हजर होते. मात्र, समाज कल्याण नागपूर विभागाचे उपायुक्त डॉ. सिद्धार्थ गायकवाड न्यायालयात प्रत्यक्ष हजर नसल्याने याची न्यायालयाने गंभीरतने दखल घेतली. त्यानंतर डॉ. गायकवाड यांनी सुनावणीच्या पहिल्या सत्रामध्ये मी प्रत्यक्ष हजर होतो असे न्यायालयात हजर राहून स्पष्टीकरण दिले. मात्र, न्यायाधीशांपैकी त्यांना कुणीही हेच ते अधिकारी आहेत असे व्यक्तीशा ओळख नसल्याने, त्यांचे हे म्हणणे स्वीकारार्ह नाही असे न्यायायालने नमुद केले.

तसेच डॉ. गायकवाड यांच्यावर दहा हजार रुपयांचा दावा खर्च बसविला. ही रक्कम त्यांना सात दिवसांच्या आत मध्यवर्ती कारागृहातील वाचनालयाच्या उपयोगासाठी द्यायची आहे. तसेच पुढील सुनावणीला प्रत्यक्ष हजर राहून ही रक्कम जमा केल्याची पावती न्यायालयात सादर करायची आहे. यावर आता ४ जुलै रोजी सुनावणी निश्चित करण्यात आली आहे. याचिकाकर्त्यातर्फे अ‍ॅड. श्रीरंग भांडारकर यांनी बाजू मांडली.