नागपूर : रस्त्यावर फिरणाऱ्या भटक्या किंवा मोकाट कुत्र्यांना खाद्यपदार्थ देणाऱ्या श्वानप्रेमी नागरिकांना दंड आकारण्याचा नागपूर महापालिकेचा निर्णय योग्य ठरविणारा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल केला.

नागरी संस्थांनी निश्चित केलेल्या योग्य ठिकाणी भटक्या कुत्र्यांना खायला द्यावे, असे निर्देश न्यायालयाने नागपूर महानगरपालिकेला दिले आहेत. दरम्यान भटक्या कुत्र्यांना खायला दिल्याने सार्वजनिक उपद्रव होणार नाही याचीही आम्ही सर्वसामान्य जनतेने काळजी घेणे आवश्यक आहे असेही न्यायालयाने बजावले.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गेल्या महिन्यात नागपूर शहरातील रस्त्यांवर आणि सार्वजनिक ठिकाणी भटक्या कुत्र्यांना खाद्यपदार्थ दिल्यास संबंधित नागरिकांना २०० रुपयांपेक्षा जास्त दंड आकारण्याचे निर्देश दिले होते. उच्च न्यायालयाने तो निर्णय योग्य ठरविला होता. न्या. संजीव खन्ना आणि न्या. जे. के. माहेश्वरी यांच्या खंडपीठाने तो आदेश रद्द करताना सांगितले की,

मोकाट कुत्र्यांना खाऊ घालणाऱ्यांवरील दंड रद्द

लोकांना उपद्रव न होता भटक्या कुत्र्यांना खायला देण्यास परवानगी आहे. भटक्या जनावरांना खायला घातले म्हणून दंड करण्यासारखे कोणतेही जबरदस्तीचे पाऊल उचलले जाऊ शकत नाही.

उपाययोजना करूनही रस्त्यावर अशा कुत्र्यांना खाद्यपदार्थ देण्याच्या काही नागरिकांच्या बेजबाबदार वर्तनामुळे शहरात भटक्या कुत्र्यांचा उपद्रव वाढला असल्याचे नागपूर मनपा अधिकाऱ्यांनी उच्च न्यायालयाने नमूद केले होते. भटक्या कुत्र्यांच्या ‘तथाकथित'' मित्रांना या कुत्र्यांचे संरक्षण आणि कल्याण करण्यात खरोखरच रस असेल तर त्यांनी त्यांना दत्तक घ्यावे, त्यांना घरी न्यावे किंवा किमान त्यांना श्वान निवारागृहात ठेवून त्यांचा सर्व खर्च उचलावा असेही ताशेरे खंडपीठाने ओढले होते. उपद्रवी भटक्या कुत्र्यांना मारण्यास परवानगी देणारे महाराष्ट्र पोलिस कायद्याचे कलम ४४ लागू करण्याचा विचार अधिकारी करू शकतात असेही उच्च न्यायालयाने म्हटले होते.

अ‍ॅनिमल वेल्फेअर ट्रस्टने उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. हा आदेश जन्म नियंत्रण (कुत्रे) नियमांचे आणि प्राण्यांवर क्रूरता प्रतिबंधक कायद्याचे उल्लंघन करतो असो असा युक्तिवाद केला होता.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशात म्हटले आहे की भटक्या जनावरांना खाऊ घालून त्यांचा उपद्रव वाढला तर संबंधितांवर कारवाई करण्याची महापालिकेला स्वातंत्र्य आहे. परंतु त्यासाठी दंडासारखे कोणतेही नियम जबरदस्तीने केले जाऊ शकत नाही," असे न्यायालयाने म्हटले आहे. भटक्या कुत्र्यांना खायला घालण्याचा आग्रह धरणाऱ्या लोकांनी त्यांना पाळावे या उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निरीक्षणांनही न्यायालयाने स्थगिती दिली. या कुत्र्यांना उपद्रव न होता त्यांना चारा देता येईल अशी यंत्रणा तयार करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने महापालिकेला दिले.

जेथे माणसे आहेत, तिथे हितसंबंधांचा संघर्ष होणारच. भटक्या कुत्र्यांकडूनही चुका होतात याची दोघांचीही जाणीव ठेवली पाहिजे.

- न्यायमूर्ती संजीव खन्ना, सर्वोच्च न्यायालय