नागपूर : जिल्हा नियोजन समिती (डीपीसी) अंतर्गत मंजूर निधीच्या अद्याप ३० टक्के निधी शासनाकडून देण्यात आला नसून मिळालेल्या निधीपैकी ५० टक्केच निधी खर्च झाला. यानिधीच्या कामावर असलेल्या अप्रत्यक्ष स्थगितीचा फटका विकास कामांना बसला असून ३५० कोटींचा निधी अखर्चित राहणार आहे.

तर ३०० कोटींच्या जवळपास निधी शासनाकडे परत जाणार असल्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आहे. डीपीसीच्या इतिहासात पहिल्यांदात इतक्या मोठ्या प्रमाणात निधी अखर्चित राहणार असल्याचे दिसते.

डीपीसी अंतर्गत जिल्ह्याला ६७८ कोटींचा निधी मिळाला आहे.

३५० कोटींवर निधी राहणार अखर्चित!

यात शहरी भागासाठी ५३ कोटींचा विशेष निधीचा समावेश आहे. यावर्षी प्रथमच शहरी भागाच्या विकासासाठी निधी देण्यात आला. राज्यात सत्तापरिवर्तन झाल्यावर सर्व कामांवर स्थगिती देण्यात आली. त्यानंतर पालकमंत्र्यांच्या सहमतीने कामे करण्याचे आदेश शासनाने दिले. परंतु गेल्या सहा महिन्यापासून या कामांवर अप्रत्यपक्षपणे स्थगिती आहे.

त्यामुळे अनेक कामांना मंजुरी मिळाली नाही. त्यामुळे कोट्यवधींचा निधी अखर्चित आहे. आर्थिक वर्ष संपायला बोटावर मोजण्याइतकेच दिवस शिल्लक राहिलेत. परंतु अद्याप ४० टक्केही निधीही खर्चा झाला नाही.

त्यामुळे पूर्ण निधी खर्च होणार नसल्याचे दिसते. आतापर्यंत शासानकडून ५०९ कोटींचा निधी आला असून २५० कोटींच खर्च झाल्याची माहिती आहे. त्यामुळे जवळपास ३५० कोटींचा निधी अखर्चित राहणार असून ३०० कोटींवर निधी शासनाकडे परत जाण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.

१६९ कोटींची निधी शिल्लक

मार्च महिना संपत असताना अद्याप शासनाकडून पूर्ण निधी देण्यात आला नाही. १५९ कोटींचा निधी शासनाकडे थकित आहे. निधी मिळालेला निधी खर्च करण्यात प्रशासनाला अपयशी ठरल्याने पूर्ण निधी दिला नसल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात येते.

जि. प. ला सर्वाधिक फटका

वर्ष २०२१-२२ च्या कामांवर स्थगिती आहे. ८ महिन्याचा कालावधी होत असताना अद्याप त्यावरील स्थगिती उठविण्यात आली नाही. यावर्षाच्या कामांवरही अप्रत्यक्ष स्थगिती आहे. याचा सर्वाधिक फटका जिल्हा परिषदेला बसला आहे.

जिल्हा परिषदेला दोन वर्षात निधी खर्च करता येते. वर्ष २०२१-२२ मधील २० ते २५ कोटींची कामे अद्याप शिल्लक आहे. दोन वर्षात निधी खर्च करता येते. मार्च अखेरपर्यंत हा निधी खर्च न झाल्यास शासनाकडे परत जाईल. वर्ष २०२२-२३ मधीलही १०० ते १२५ कोटींची कामे अडकली आहेत.

महत्त्वाच्या बाबी

• २०२२-२३ साठी ६७८ कोटींचा निधी मंजूर

• ५०९ कोटी मिळाला

• ३५० कोटींच्या जवळपास निधी वितरित

• २५० कोटींच्या जवळपास निधी खर्च