नागपूर : शिक्षणाचा मोफत अधिकार(आरटीई) अंतर्गत २५ टक्के विद्यार्थ्यांना मोफत शिक्षण देणाऱ्या शाळांना शासनाकडून प्रती विद्यार्थी १७ हजार ६७० रुपये प्रतिपूर्ती दिली जाते. मात्र, शिक्षण संचालक द.गो. जगताप यांनी ६० टक्के रक्कम कमी करून फक्त आठ हजार रुपये प्रति विद्यार्थी दर करण्याचे शिफारस पत्र शासनास सादर केले असल्याची माहिती आहे.

राज्यात शिक्षणाचा अधिकार कायद्याची अंमलबजावणी २०११ पासून करण्यात आली. त्यानुसार खासगी इंग्रजी शाळांमध्ये २५ टक्के जागांवर आरटीई अंतर्गत प्रवेश देण्यात येतात. यासाठीच्या शुल्काची प्रतिपूर्ती केंद्र आणि राज्य सरकारकडून शाळांना दिली जाते. प्रत्यक्षात २०१३ पासून शाळांना परतावा देण्यास सुरुवात झाली. मात्र, त्यानंतर सातत्याने परतावा वेळेत मिळत नसल्याचे चित्र आहे. यापूर्वी २०१७ पर्यंत राज्याने ७०० कोटीहुन अधिक रुपये थकविले होते. मात्र, त्यानंतर २०१८ मध्ये काही प्रमाणात परतावा देण्यात आला. यासाठी राज्यभर आंदोलनाचा पवित्रा घेण्यात आला होता. मात्र, यानंतरही राज्य सरकारने ३०० कोटी देण्याचे आश्वाासन देत, केवळ ५० टक्के म्हणजे, १५० कोटी दिले.

मात्र, त्यानंतर २०१८-१९, २०१९-२०, २०२०-२१ या वर्षातील एकही निधी देण्यात आला नाही. आरटीईनुसार राज्याचा वाटा ४० टक्के असून केंद्राद्वारे ६० टक्के निधी देण्यात येतो. त्यानुसार दोन्हीकडून आरटीईपोटी ४ हजार कोटींचा परतावा थकीत आहेत. मात्र, यामध्ये केंद्राकडून १ हजार ८५० कोटी देण्यात आले. मात्र, राज्याद्वारे त्या पैशांपैकी केवळ ५० कोटी रुपयांचा निधी शाळांना देण्यात आल्याचा आरोप शाळा संस्थाचालकांचा आहे. यामुळे शाळांवर आर्थिक संकट कोसळल्याने अनेक शाळा बंद होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. असे असतानाही शिक्षण संचालक द.गो. जगताप यांनी आरटीई प्रतिपूर्तीपोटी केवळ आठ हजार रुपये प्रति विद्यार्थी द्यावे, अशी शिफारस केली आहे. त्यामुळे ही शाळांची फसवणूक असल्याने जगताप यांच्याविरोत गुन्हाच दाखल करावा अशी मागणी केली आहे.

गुन्हा दाखल करावा

खोट्या माहितीच्या आधारावर जगताप यांनी आरटीई प्रतिपूर्तीपोटी केवळ आठ हजार रुपये प्रति विद्यार्थी द्यावे अशी शिफारस केली आहे. त्यामुळे शाळांची फसवणूक केल्याचा आरोप आरटीई फाउंडेशनचे अध्यक्ष प्रा. सचिन काळबांडे यांनी केला आहे. प्रकरणामुळे जगताप यांच्याविरोधात फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करावा अशी मागणीही केली जात आहे