नागपूर : केंद्र सरकार आता औषध कंपन्यांना जीवनास अत्यावश्यक औषधांच्या किंमती वाढवण्याची परवानगी देणार आहे. त्यामुळे आधीच महागाईने त्रस्त असलेल्या जनतेच्या खिशाला आणखी झळ बसणार आहे. अत्यावश्यक औषधांच्या किंमती एप्रिलपासून वाढण्याचे संकेत मिळत आहेत.

एक एप्रिल महिन्यापासून अत्यावश्यक औषधांच्या किंमतीत वाढ होणार आहे. पेनकिलर, ॲंटीबायोटिक तसेच हृदयरोगपर्यंतच्या सर्व औषधांच्या किमतीत वाढ होणार आहे. महागाईने हैराण असलेल्या सर्वसामान्यांच्या खिशावरील बोजा वाढणार आहे. जीवनावश्‍यक औषध महागणार औषधांच्या किमतीत १२ टक्क्यांपर्यंत वाढ होण्याची शक्यता आहे. सलग दुसऱ्या वर्षी अत्यावश्यक औषधांच्या किमतीत वाढ करण्यात येणार आहे.

नॉन-शेड्यूल ड्रग्ज

अत्यावश्यक औषधांच्या राष्ट्रीय यादीमध्ये ३०० मॉलिक्यूल असलेली औषधे आहेत. ही औषधे शेड्यूल्ड ड्रग्ज म्हणूनही ओळखली जातात. या औषधांच्या किंमती फार्मास्युटिकल किंमत प्राधिकरणाद्वारे नियंत्रित केल्या जातात. तर, अत्यावश्यक औषधां व्यतिरिक्त इतर नॉन-शेड्यूल ड्रग्जच्या किंमती एनपीपीए नियंत्रणात येत नाहीत. नॉन-शेड्यूल ड्रग्समध्ये दरवर्षी दहा टक्क्यांपर्यंत वाढ करण्याची परवानगी आहे.

सलग दुसऱ्यांदा भाववाढ

याबाबत औषध संघटनेच्या पदाधिकाऱ्याने नाव न छापण्याच्या अटीवर बोलताना सांगितले की, औषधांचे दर वाढणार आहेत. महागाईमुळे आधीच त्रस्त असलेल्या नागरिकांना औषधासाठी अधिक पैसे मोजावे लागणार आहे. सलग दुसऱ्या वर्षी ही भाववाढ होत आहे.

पेनकिलर, कार्डियाक ड्रग्जना फटका

अत्यावश्यक औषधांच्या किमतीत वाढ होणार आहे. त्यामुळे पेनकिलर, अँटी-इन्फेक्टिव्ह, कार्डियाक ड्रग्ज आणि अँटीबायोटिक्ससह अत्यावश्यक औषधांच्या किमती वधारणार आहे. वार्षिक घाऊक किंमत निर्देशांकमधील बदलानुसार औषध कंपन्यांना वाढ करण्याची परवानगी देण्याची सरकारची तयारी आहे.

डब्ल्यूपीआयमधील वार्षिक बदल, सरकारने अधिसूचित केल्यानुसार, २०२२ मध्ये १२.१२ टक्क्यांपर्यंत असू शकते. राष्ट्रीय औषध किमती नियामक राष्ट्रीय फार्मास्युटिकल प्राइसिंग अथॉरिटीने परिपत्रक जाहीर करत ही माहिती दिली आहे.

खिशाला कात्री

अत्यावश्यक औषधांच्या पाठोपाठ शेड्यूल ड्रग्जच्या किंमतीत देखील वाढ होणार आहे. मात्र, किंमती किती टक्क्यांनी वाढणार याची अद्याप माहिती समोर आलेली नाही. वाढत्या महागाईच्या पार्श्वभूमीवर फार्मा उद्योगाकडून औषधांच्या किमतीत वाढ करण्याची मागणी केली जात होती. घाऊक किंमत निर्देशांकांमधील बदलांच्या अनुषंगाने औषध कंपन्यांना दरवाढ करण्याची परवानगी देण्यासाठी केंद्र सरकार तयार असल्याचे समोर आले आहेत.