नागपूर : मी उपमुख्यमंत्री आणि जिल्ह्याचा पालकमंत्री असताना नागपूर शहराच्या विकासासाठी विशेष निधीची गरज भासणार नाही, तुम्ही चिंता करू नका, अशी ग्वाही देवेंद्र फडणवीस यांनी आज दिली.

जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीनंतर पत्रकारांसोबत त्यांनी संवाद साधला. फडणवीस मुख्यमंत्री असताना नागपूरला विशेष निधी देण्यात येत होता. मात्र महाविकास आघाडीची सत्ता आल्यानंतर तो बंद करण्यात आला. या बाबत विचारणा केली असता फडणवीस म्हणाले, मी असताना कोणाला चिंता करण्याची गरज नाही. फडणवीस मुख्यमंत्री असताना नागपूर महापालिकेला सुमारे ३०० कोटी रुपयांचा विशेष निधी देण्यात आला होता. रेशीमबागेतील सुरेश भट सभागृहाच्या निर्मितीसाठी यातून ९० कोटी रुपये देण्यात आले होते.

व्हीआयपी रोडला स्मार्ट स्ट्रीट करण्यात आले होते. याकरिता १२५ कोटी रुपये देण्यात आले होते. एवढेच नव्हे तर विविध योजनांच्या माध्यमातूनसुद्धा शहराच्या विकासाला मोठा निधी मिळाला होता. आता ते पुन्हा सत्तेत आल्याने पुन्हा एकदा शहरासाठी आटलेला निधीचा ओघ सुरू होणार आहे. सध्या महापालिकेचे ५०० कोटी रुपये राज्य शासनाकडे थकलेले आहे. यात सिमेंट रोडचे १०० कोटी आणि विविध योजनांतून मिळणाऱ्या ४०० कोटी रुपयांचा समावेश आहे. आगामी महापालिकेची निवडणूक बघता लवकरच मोठा निधी शहराला मिळेल, अशी आशा निर्माण झाली आहे.

नासुप्रबद्धल पुन्हा ठरवू

नागरिकांना त्रास होऊ नये यासाठी नागपूर सुधार प्रन्यास बरखास्त करण्याचा निर्णय युतीच्या शासनाच्या काळात घेण्यात आला होता. तो आघाडी सरकारने बदलला. आता पुन्हा बरखास्तीचा निर्णय घेणार का, अशी विचारणा केली असता फडणवीस यांनी लोकांची पिळवणूक वा त्रास होणार नाही, असा निर्णय आपण घेऊ असे सांगितले.

मेट्रो रिजनसाठी १५०० कोटी

शहराच्या सभोवताल मेट्रो रिजन अंतर्गत येणाऱ्या वस्त्यांमध्ये पाणी पुठवठ्याची सोय करण्यासाठी केंद्राच्या अमृत योजनेतून १५०० कोटी रुपये देण्यात येणार आहे. याशिवाय भविष्यात पुन्हा अनधिकृत वस्त्यांची निर्मिती होऊ नये यासाठी सर्वे केला जाणार आहे. त्यानंतर गुंठेवारी कायद्यांतर्गत मंजुरीशिवाय एकाही घराचे बांधकाम होणार नाही अशी व्यवस्था केली जाईल. न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अधिन राहून गुंठेवारी संदर्भात धोरण आखले जाणार असल्याचे देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.