नागपूर : शेतकऱ्यांची दिवाळी गोड करण्यासाठी नुकसान भरपाईची रक्कम पूर्वीच देण्याचा दावा राज्य सरकारतर्फे करण्यात आला होता. परंतु प्रत्यक्षात दिवाळीचा उत्सव संपल्यावरही शेतकऱ्यांच्या खात्यात रक्कम जमा झाली नाही. त्यामुळे हजारो शेतकऱ्यांची दिवाळी अंधारात गेल्याचे चित्र आहे. प्रशासनाच्या दिरंगाईचा फटका शेतकऱ्यांना बदल्याचे चित्र आहे.

अतिवृष्टी व पुरामुळे शेतपिकांचे मोठे नुकसान झाले. शेतकरी हवालदिल झाला. शासनाची मदत ही खर्चाच्या तुलनेत नगण्य असल्याने तो चिंतातूर होता. दरम्यान, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केंद्रीय निकषाच्या दुप्पट मदत निधी देण्यासाठीसोबत तीन हेक्टरच्या मर्यादेत मदत देण्याचे जाहीर केले.

पूर्ण मदत देण्यास विलंब होण्याची शक्यता असल्याने १५ सप्टेंबरपासून १५ हजार शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे देण्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पावसाळी अधिवेशनात केली होती.

दरम्यान जिल्हा प्रशासनाने २ लाख ६७ हजार ९२ शेतकरी बाधित असून २ लाख ४२ हजार ८११ हेक्टर क्षेत्रातील पिकांचे नुकसान झाले असून मदतासाठी ३३९ कोटी ६८ लाख ५३ हजारांची आवश्यकता असल्याचा प्रस्ताव पाठविला होता. शासनाने त्यास मंजुरी देत महिन्याभरापूर्वीच ३३९ कोटी ६८ लाखांचा निधी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे वळता केली. जिल्हाधिकार कार्यालयाकडून तो तालुका स्तरावर पाठविण्यात आला. परंतु ती सर्व शेतकऱ्यांना पोहचली नाही.

जिल्हाधिकारी यांनी मदत मिळण्यास विलंब होण्यासाठी तांत्रिक कारण समोर केले होते. परंतु तांत्रिक कारण दूर झाले नाही. प्रशासनाच्या दिरंगाईचा फटका शेतकऱ्यांना बसल्याचे चित्र आहे.

दिवाळी संपल्यावरही शेतकऱ्यांना मदत मिळाली नाही. शेतकऱ्यांना मदत मिळाली की नाही, याची दक्षता सरकारने घ्यायला हवी होती. परंतु ती घेतली नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांची दिवाळी अंधारात गेली. शेतकऱ्यांना मदत मिळाली नाही, याची जबाबदारीही निश्चित झाली पाहिजे.

- कुंदा राऊत, उपाध्यक्ष, जि.प.