नागपूर : अंडरवर्ल्ड डॉन अरुण गवळीला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने नियमानुसार पॅरोल मंजूर केला. गवळीने पत्नी गंभीर आजारी असल्याचे कारण देत 45 दिवसांचा पॅरोल मिळावा म्हणून विभागीय आयुक्तांकडे अर्ज केला होता. हा अर्ज आयुक्तांनी फेटाळल्यानंतर गवळीने उच्च न्यायालयात धाव घेत याचिका दाखल केली होती.

याचिकेनुसार, पोलिस प्रशासनाच्या अहवालानुसार विभागीय आयुक्तांनी पॅरोल फेटाळला होता. गवळी कारागृहाबाहेर पडल्याने कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्‍न निर्माण होऊ शकतो, असे कारण पोलिस अहवालात देण्यात आले होते. विभागीय आयुक्तांनी अर्ज फेटाळताना आपले म्हणणे योग्य पद्धतीने विचारात घेतले नाही, असा आरोप गवळीने केला होता. मागील वेळेस गवळी कारागृहाबाहेर असताना असा कुठलाही प्रसंग ओढवला नव्हता, असा युक्‍तिवाद गवळीतर्फे बाजू मांडताना वकिलांनी केला.

- नातेवाईकांची आयडियाची कल्पना, हॉस्पिटलमधील रुग्णापर्यंत अशाप्रकारे पोहोचविली जाते दारू

हा युक्‍तिवाद ग्राह्य धरीत उच्च न्यायालयाने नियमानुसार पॅरोल मंजूर केला. गवळीला शिवसेनेचे नगरसेवक कमलाकर जामसांदेकर यांच्या हत्याप्रकरणात जन्मठेपेची शिक्षा झाली आहे. त्याला 20 मे 2008 रोजी अटक करण्यात आली होती. सध्या तो नागपूर मध्यवर्ती कारागृहात शिक्षा भोगत आहे. गवळीतर्फे ऍड. राजेंद्र डागा, ऍड. मीर नगमान अली यांनी बाजू मांडली. याचिकेवर न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे आणि न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली.