नागपूर - महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाकडून इंधन समायोजन आकाराच्या नावाखाली महावितरणने १ रुपये ३० पैसे प्रति युनिट अशी वीजदरवाढ केली आहे. ती रद्द करण्यासाठी वीज ग्राहक संघटनांनी आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. इंधन समायोजन आकाराची अचूक तपासणी करण्यात यावी. या दरवाढीच्या निषेधार्थ ४ ते ११ ऑगस्टदरम्यान राज्यभरातील जिल्हाधिकारी कार्यालयांवर मोर्चे काढण्यात येणार आहेत.

अदानीसोबत केलेल्या कराराचे हफ्ते फेडण्यासाठीच ही दरवाढ करण्यात आली आहे. ही दरवाढ १.३० रुपये प्रति युनिट अशी आहे. यामुळे दर महिन्याला १ हजार ३०७ कोटी महावितरणच्या तिजोरीत जाणार आहे. एकीकडे अदानीसोबत करार करायचा आणि त्याची रक्कम ग्राहकांकडून वसूल करायची याच कारणाने ही दरवाढ करण्यात आली आहे. अदानीचे देणे फेडायचे असेल तर ४८ हफ्ते घ्यावे लागणाऱ्या रकमेची तरतूद राज्य सरकारने करावी असेही वीजग्राहक व औद्योगिक संघटनांनी म्हटले आहे.

उन्हाळ्यातील मार्च ते मे २०२२ या तीन महिन्यांच्या काळामध्ये वीज खरेदी खर्चातील वाढ अनुक्रमे मार्च ११० कोटी एप्रिल ४०८ कोटी व मे ९३० कोटी याप्रमाणे वाढीस आयोगाने मान्यता दिली आहे. तसेच एप्रिल २०२२ च्या हिशोबामध्ये अदानी पॉवरचे ५० टक्के देणे भागविण्यासाठी ६ हजार २५३ कोटी रुपये तरतूद केली आहे. त्यामुळे एकूण मंजुरी ७ हजार ७६४ कोटी रुपये त्यामधील ५ महिन्यांतील वसुली ६ हजार ५३८ कोटी रुपये व उर्वरित १ हजार २२६ कोटी रुपयांची डिसेंबरपासून होणार असेही संघटनांनी म्हटले आहे.

महानिर्मिती आणि महावितरण या दोन्ही कंपन्यांच्या कर्मचाऱ्यांना या वाढीबद्दल चुप्पी साधली आहे. कारण ही सर्व दरवाढ इंधन समायोजन आकार या नावाखाली ग्राहकांकडून वसूल केली जाते. ग्राहकांचा कोणताही दोष नसतो, तरीही भुर्दंड ग्राहकांवरच लागतो. त्यामुळे अंतिम नुकसान हे ग्राहकांचेच होते. प्रत्यक्षात अकार्यक्षमता आणि गळती हा संपूर्ण बोजा संबंधित कंपन्यांच्या वर टाकण्यात आला पाहिजे. त्यासाठी या सर्व हिशेबांची स्वतंत्र व त्रयस्थ यंत्रणेमार्फत काटेकोर तपासणी करण्यात आली पाहिजे.

इंधन समायोजन आकाराची अचूक तपासणी व्हावी व चुकीची आकारणी कायमस्वरूपी रद्द करण्याची कायदेशीर तरतूद करण्यात यावी, अशी मागणी समन्वय समितीच्या वतीने मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री व ऊर्जामंत्री यांच्याकडे करण्यात येणार आहे.