नागपूर : न्यायदानाची प्रक्रिया अधिक सुलभ व्हावी या उद्देशाने राज्यातील २ हजार ४०० न्याय अधिकाऱ्यांना आय पॅड देण्याची तरतूद राज्यशासनाकडून करण्यात आली आहे. प्रत्येकी १ लाख १२ हजार रुपयांच्या या आय पॅड साठी राज्यशासनाने २६.९० कोटींचा निधी मंजूर केला आहे. या रूपाने राज्यशासनाने न्याय व्यवस्थेला तरतुदींचा बुस्टर दिला आहे.

मुंबई उच्च न्यायालय प्रशासनाने खरेदी प्रक्रिया राबविली असून प्राप्त निविदांपैकी १ लाख १२ हजार ४८३ प्रति टॅबलेट रुपयांची निविदा मान्य करण्यात आली. यामध्ये, स्टायलस/पेन्सिल, फ्लिप कव्हरचा देखील समावेश आहे.

१३ व्या केंद्रीय वित्त आयोगांतर्गत अखर्चित निधीच्या विनियोजनासाठी ‘न्यायिक अधिकाऱ्यांचे प्रशिक्षण’ या घटकाखाली उपलब्ध निधीमधून राज्यातील अशा २ हजार ४०० न्यायिक अधिकाऱ्यांना हे टॅब्लेट्स उपलब्ध करुन देण्यात आले आहे. उच्च न्यायालयाने खर्च मंजूर करण्याच्या दृष्टीने राज्य शासनाला प्रस्ताव सादर केला होता.

हा प्रस्ताव मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय समितीने मान्य केला. त्यानुसार, २६ कोटी ९९ लाख ६० हजार ४०० रुपये राज्य शासनाने मंजुर केले आहे. न्यायदानाची प्रक्रीया सुलभ होण्यासाठी ॲपल कंपनीच्या या विशेष आयपॅडची न्यायिक अधिकाऱ्यांना मदत होणार आहे.

रामटेकमध्ये दिवाणी न्यायालय

नागपूर येथील जिल्हा व सत्र न्यायालयातील १४२ अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्यात आली आहे. तसेच, रामटेक (जि. नागपूर) येथे दिवाणी न्यायालय (वरिष्ठ स्तर) स्थापन करण्यास व या न्यायालयासाठी पदनिर्मिती करण्यास प्रशासकीय मान्यता दिली आहे.

संबंधित न्यायालयांचे कामकाज सुरळीत सुरू राहण्यासाठी १४६ अस्थायी पदांना १ मार्च ते ३१ ऑगस्ट २०२३ या कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्यात येत आहे. यामध्ये, एक अधीक्षक, एक सहाय्यक अधीक्षकासह चार नव्याने निर्माण केलेल्या पदांचासुद्धा समावेश आहे.