नागपूर : सभागृहाने स्थापन केलेल्या चौकशी समितीकडून स्टेशनरी घोटाळ्याची चौकशी सुरू असून विविध विभागाकडून माहिती घेण्यात येत आहे. आज चौकशी समितीच्या बैठकीत ग्रंथालये, शिक्षण विभागाकडे बोगस हस्ताक्षर असलेले ७४ लाखांची बिले मंजुरीसाठी आले असल्याचे पुढे आले. विशेष म्हणजे ही बिले अदा करण्यात आली असून कंत्राटदाराकडून ५० लाख रुपये वसूल करण्यात आले.

स्टेशनरी घोटाळ्याच्या चौकशीसाठी सत्तापक्ष नेते अविनाश ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेत स्थापन करण्यात आलेल्या समितीची बैठक आज पार पडली. या बैठकीत ग्रंथालय विभागाचा आणखी एक घोटाळा उघडकीस आला. त्यामुळे स्टेशनरी घोटाळ्याची व्याप्ती वाढण्याचे संकेत सुत्राने दिले. शिक्षण व ग्रंथालय विभागाच्या अधिकाऱ्यांचे चौकशी समितीने आज बयाण घेतले. यात ग्रंथालय, शिक्षण विभागाकडे ७४ लाखांची बिले मंजुरीसाठी आली. या बिलांवर बोगस हस्ताक्षर असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. विशेष म्हणजे कंत्राटदाराला पूर्ण पैसे देण्यात आले. अखेर स्टेशनरी घोटाळा उघडकीस आल्यानंतर संबंधित कंत्राटदाराकडून ५० लाख रुपये वसूल करण्यात आल्याचेही अधिकाऱ्यांनी चौकशी समितीला सांगितल्याचे सुत्राने नमुद केले. विशेष म्हणजे कोरोनामुळे गेली दोन वर्षे ग्रंथालये बंद आहेत. ग्रंथालयासाठी सॅनिटायझर खरेदी केल्याच्या नावाने ही बिले पाठविण्यात आली होती. ही बिले मंजूरही करण्यात आली होती. याशिवाय आरोग्य विभागाचे भांडारप्रमुख भातकुलकर यांनी सात बिले मंजुरीसाठी आणली होती. परंतु स्टॉक रजिस्टरमध्ये नोंद नव्हती, असेही आरोग्य विभागातील अधिकाऱ्यांनी समितीला सांगितले.

सर्व विभागाच्या चौकशीचे काय?

सत्तापक्षाने आयुक्तांकडे सर्व विभागाची चौकशी करण्यासंदर्भात पोलिस आयुक्तांना पत्र देण्याची मागणी केली होती. परंतु आयुक्त राधाकृष्णन बी. यांनी याबाबत पोलिस आयुक्तांना पत्र दिले नाही. सत्तापक्षाने पोलिस आयुक्तांना सर्व विभागाच्या चौकशीसाठी पत्र दिले आहे.

पोलिस आयुक्तांना समितीने मागितली कागदपत्रे

चौकशी समितीचे अध्यक्ष अविनाश ठाकरे यांनी आज चौकशीसंदर्भात पोलिस आयुक्तांची भेट घेतली. पोलिसांनी आतापर्यंत केलेल्या चौकशीची कागदपत्रे समितीला द्यावी, अशी मागणी केल्याचे ठाकरे यांनी सांगितले. आयुक्तांनी ही कागदपत्र देण्याची तयारी दर्शवलि. एवढेच नव्हे तर पोलिस आयुक्तांनीही समितीने केलेल्या चौकशीतील वास्तवाबाबतचे कागदपत्रेही समितीला मागितल्याचे ठाकरे म्हणाले.