नागपूर : राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज विद्यापीठाशी संलग्नित वाणिज्य महाविद्यालयांमध्ये एमबीए पदवी असलेल्या प्राध्यापकांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. विद्यापीठाद्वारे नियमबाह्य पद्धतीने अशा प्रकारच्या मान्यता देण्यात येत असल्याची बाब समोर आली आहे. या विरोधात प्राध्यापकांनी कंबर कसली असून विद्यापीठाला या नियुक्त्यांबाबत विद्यापीठाला विचारणा केली आहे.

स्व. निर्धनराव पाटील वाघाये कला, वाणिज्य, विज्ञान महाविद्यालयात २७ एप्रिल २०१७ साली प्राचार्य पदासाठी देण्यात आलेल्या जाहिरातीनुसार डॉ. संजय चरलवार, डॉ. एस.नायर, डॉ. दिलीप गोतमारे, डॉ. जीवन दोंतुलवार, डॉ. संजय धनवटे, डॉ. एन.आर. दीक्षित, शासनाचे प्रतिनिधी म्हणून डॉ. मिलींद बारहाते यांचा समितीने डॉ. अजित श्रृंगारपुरे यांची निवड केली. या समितीने अहवाल दिल्यावर, त्यासंदर्भात उपकुलसचिव डॉ.रमण मदने यांनी कागदपत्र तपासून नियुक्ती देता येत नाही, असे स्पष्ट मत दिले होते.

त्यांनी दिलेल्या मतावर तत्कालीन प्र-कुलगुरू डॉ. प्रमोद येवले यांनी एक समितीची स्थापना केली. या समितीमध्ये डॉ. विनायक देशपांडे, डॉ. श्रीकांत कोमावार, डॉ. अनंत देशमुख, संजय कविश्‍वर, एन.वाय. खंडाईत यांचा समावेश करण्यात आला. या समितीने डॉ. श्रृंगारपुरे यांना मान्यता देता येणे शक्‍य असल्याचा अहवाल दिला.

मात्र, ही यानंतर हा नियम कुणालाही लागू करता येणार नाही, असेही स्पष्ट केले होते. त्यानंतरही विद्यापीठाद्वारे एमबीए असलेल्या प्राध्यापकांना वाणिज्य महाविद्यालयांवर नियुक्त्या दिल्याची बाब समोर आली होती. त्यामुळे वाणिज्य प्राध्यापकांमध्ये रोष आहे. त्यातूनच अशा नियुक्त झालेल्या प्राचार्यांची निवड रद्द करण्याची मागणी संघटनांकडून होत आहे.

नुटा, डॉ. टेकाडेंचे निवेदन

विद्यापीठाद्वारे नियमांना डावलून प्राचार्य पदावर एमबीए असलेल्या प्राध्यापकांची निवड होत असल्याने याविरोधात अभ्यासमंडळाचे सदस्य डॉ. संजय टेकाडे आणि वाणिज्य अभ्यासक्रमाच्या प्राध्यापकांनी कुलगुरू आणि प्र-कुलगुरूंना निवेदन सादर केले आहे. याशिवाय व्यवस्थापन परिषदेचे सदस्य आणि नुटाते उपाध्यक्ष डॉ. नितीन कोंगरे यांनीही कुलगुरूंना निवेदन सादर केले आहे.

एमबीए व एमकॉम समकक्ष नाहीत

विद्यापीठाच्या विद्वत परिषदेद्वारे एमबीए, एमकॉम या दोन्ही पदव्या समकक्ष नसल्याचा निर्वाळा २०१९ साली देण्यात आला होता. त्याबाबत ठराव मांडण्यात आला होता. या ठरावाला अभ्यासमंडळाकडे पाठविण्यात आले होते. त्यावेळी वाणिज्य अभ्यासमंडळाने दिलेल्या निर्णयानुसार एमबीए, एमकॉम समकक्ष नसल्याचा निर्वाळा देण्यात आला होता. त्यामुळे या नियुक्त्या अवैध असल्याचा आरोप संघटनांद्वारे करण्यात आला आहे.