नागपूर - मोबाईला वापरात सतत वाढ होत आहे. लहान मुलापासून ते वयोवृद्धांपर्यंत सर्वच जणांसाठी तो अत्यावश्यक झालेला आहे. खिशात पैसे नसले तरी चालेल मोबाईल हवा. मोबाईल नसला की काही तरी कमी असल्याचे वाटते. बनावट, चुकीच्या (फेक) माहितीच्या माध्यातून या मोबाईलच्या मदतीने क्षणात होत्याचे नव्हते होऊ शकतो. सरकारला धोरण ठरवताना अशा माहितीची मदत होते. त्यामुळे मोबाईलबाबत सरकारकडून नवे धोरण तयार होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.

केंद्र सरकारच्या सांख्यिकी विभागामार्फत सामाजिक, आर्थिक सर्व्हेक्षण करण्यात येणार आहे. हे सर्व्हेक्षण वर्षभरापेक्षा अधिक काळ चालणार आहे. यात विविध विषयांचा समावेश आहे. यातील एक महत्त्वाचा मुद्दा हा मोबाईलचा प्रकार व त्याच्या वापराबाबत आहे. कॅम्प्युटर व लॅपटॉपसंदर्भातीलही माहिती घेतली जाणार आहे. मोबाईल कोणत्या प्रकारचा आहे, इंटरनेटचा वापर होता का, ५ जी, ४ जी, ३ जी किंवा इतर प्रकारचे सीम आहे; कशासासाठी त्याचा वापर अधिक होतो; मोबाईलच्या माध्यमातून कोणत्या प्रकारचे माहिती घेता, फेसबूक, वॉट्सॲप, इंस्टाग्राम, ट्वीटरचा वापर होतो का; त्यात वापरण्यात येणार नवनवीन ॲप आणि त्यांच्या सुरक्षेबाबतची माहिती आहे का; व्हायरसचे प्रकार आदींची माहिती घेतली जाणार आहे.

लॅपटॉप, संगणकाचीही माहिती घेणार

मोबाईलप्रमाणेच बहुतेकाच्या घरी संगणक आणि लॅपटॉपचा वापर होतो. विशेषता विद्यार्थी आणि व्यापारी लॅपटॉप आणि संगणकाचा वापर करतात. त्यामुळे किती लोक वापर करतात, याचीही माहिती याच्या माध्यमातून घेण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात येते. यासाठी काही गावांची निवड करण्यात केंद्र सरकारच्या स्तरावरूनच करण्यात येईल. याबाबतचे प्रशिक्षणही देण्यात आले आहे.

डिजिटल साक्षरतेच्या दिशेने पाऊल

सरकार जास्तीत जास्त आर्थिक व्यवहार डिजिटल करण्याला प्राधान्य देत आहे. तसेच विविध प्रकारच्या सेवा तत्काळ नागरिकांना उपलब्ध व्हाव्यात; त्यामध्ये पारदर्शकता निर्माण व्हावी म्हणून सरकारने ‘डिजिटल इंडिया’ मोहिम राबविणे सुरू केले आहे. आता मतदार कार्डासोबत आधार जोडण्याचा निर्णय घेतला आहे. पण आधार जोडणी करणे बंधनकारक केलेले नाही.