नागपूर : राज्य सरकारने २०१७ च्या प्रभाग रचनेनुसार महापालिका निवडणुका घेण्याचा निर्णय घेतल्याने सर्वच राजकीय पक्षातील माजी नगरसेवक व इच्छुकांच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत. महाविकास आघाडी सरकारच्या तीन सदस्यीय प्रभाग व त्यानंतर ओबीसी आरक्षणामुळे अनेक दिग्गजांना फटका बसला होता. आता शिंदे-फडणवीस सरकारच्या निर्णयामुळे त्यांना मोठा दिलासा मिळाला असून काही इच्छुकांचा निवडणूक लढण्याचाही मार्ग मोकळा झाला आहे.

महाविकास आघाडी सरकारने मुंबई वगळता राज्यातील महापालिकांमध्ये तीन सदस्यीय प्रभागपद्धतीनुसार निवडणूक घेण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार सर्वच महापालिकांमध्ये सीमांकन, आरक्षणाची प्रक्रियाही पार पडली.

नुकताच सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींच्या आरक्षणासह निवडणूक घेण्याचे निर्देश दिल्याने ओबीसी आरक्षणाचीही प्रक्रिया पार पडली. परंतु भाजपचे प्रदेश सरचिटणीस माजी उर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्यासह अनेक भाजप नेत्यांनी महाविकास आघाडी सरकारने २०२२ लोकसंख्या जाहीर होण्यापूर्वीच नव्या लोकसंख्येचा अंदाज घेत महापालिकांत सदस्य संख्या वाढविल्याचा आरोप करीत ती रद्द करण्याची मागणी केली होती.

महाविकास आघाडी सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान केल्याचाही आरोप करीत आमदार बावनकुळे यांनी २०११ च्या लोकसंख्येनुसारच महापालिकेतील सदस्य संख्या कायम ठेवण्याची मागणी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली होती. अखेर काल, बुधवारी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत जुन्याच २०१७ प्रभागरचनेनुसार महापालिका निवडणूक घेण्याचा निर्णय घेतला.

प्रामुख्याने माजी महापौर किशोर डोरले यांच्यासह संदीप गवई, हरीश ग्वालवंशी, महेंद्र धनविजय या माजी नगरसेवकांचाही समावेश आहे. डोरले यांनी तीन सदस्यीय प्रभागातील प्रभाग ८ मधून लढण्याचे ठरविले होते. सुरुवातीच्या आरक्षणानुसार त्यांना दिलासाही मिळाला होता. परंतु ओबीसी आरक्षणामुळे त्यांच्या प्रभागात एक जागा अनुसूचित जमाती खुल्या प्रवर्गाची आहे तर ओबीसी महिला व सर्वसाधारण महिला असे आरक्षण आले होते. त्यामुळे त्यांचा या प्रभागातून लढण्याचा मार्गच बंद झाला होता. आता ते जुन्याच प्रभागातून लढतील. संदीप गवईही त्यांच्या जुन्याच प्रभाग क्रमांक ३५ मधून लढू शकतील. हरीश ग्वालवंशीही जुन्याच प्रभाग १२ मधून लढू शकतील. त्यांचेही नव्या प्रभाग पद्धतीत व आरक्षणामुळे लढण्याचे वांदे झाले होते.

पराभूत उमेदवारही लागले कामाला

मागील २०१७ च्या निवडणुकीत पराभूत झालेले प्रमुख बंडू राऊत, राजू नागुलवार, वासुदेव ढोके, बंडू तळवेकर, अभिषेक शंभरकर, अरुण डवरे यांनीही त्यांच्या जुन्याच प्रभागात काम करण्यास सुरुवात केली होती. आता त्यांना कामाचे फळ मिळण्याची शक्यता आहे.

२०१७ व २०२२ मधील आरक्षण

प्रवर्ग २०२२ नुसार जागा २०१७ नुसार जागा

अनुसूचित जाती ३१ ३०

अनुसूचित जमाती १२ १३

ओबीसी ३५ ४१

सर्वसाधारण ७८ ६७

तीन सदस्यीय प्रभाग पद्धतीमुळे तसेच त्यानंतर ओबीसी आरक्षणामुळे निवडणूक लढण्याचा माझा मार्ग बंद झाला होता. मी काम केलेला प्रभाग सोडून इतरत्र लढण्याची जोखीम पत्करण्याची माझी इच्छा नव्हती. परंतु, नव्या सरकारने घेतलेल्या निर्णयामुळे मला माझ्या जुन्याच प्रभागातून लढण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

- किशोर डोरले, माजी महापौर