नागपूर - ओबीसी आरक्षण (OBC Reservation) शिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका (Election) नको, असा ठराव आज विधानसभेत एकमताने मंजूर करण्यात आला. कॉंग्रेसने चार ते सहा महिने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूक पुढे ढकलण्याचाही रेटा लावला आहे. त्यामुळे फेब्रुवारी-मार्चमध्ये होऊ घातलेली महापालिका निवडणूक मेपर्यंत (May) पुढे जाण्याची (Forward) चर्चा मनपा अधिकाऱ्यांत रंगली आहे.

महापालिका निवडणुकीच्या तयारीच्या दृष्टीने प्रशासनाने प्रभागाचा कच्चा आराखडा तयार करून राज्य निवडणूक आयोगाकडे सादर केला आहे. येत्या पंधरवड्यात यावर सूचना, आक्षेपही मागविले जातील. परंतु राज्य निवडणूक आयोगाच्या तयारीला आज धक्का बसला. ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लागत नाही तोपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेऊ नयेत अशी सर्वपक्षीय भूमिका समोर आली आहे.

ओबीसी आरक्षण शिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका नको, असा ठराव आज उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत मांडला. हा ठराव एकमताने मंजूर करण्यात आला. आता हा ठराव निवडणूक आयोगाला पाठवण्यात येणार आहे. कॉंग्रेस नेते व राज्य मंत्रीमंडळातील मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी चार ते सहा महिने निवडणुका पुढे ढकलण्याची भूमिका स्पष्ट केली.

नागपूर महापालिकेची निवडणूक फेब्रुवारी-मार्चमध्ये अपेक्षित आहे. महापौरांचा कार्यकाळ मार्चच्या मध्यापर्यंत आहे. परंतु विधानसभेतील मंजूर ठरावामुळे तसेच चार ते सहा महिने निवडणूक पुढे ढकलण्याची मागणी पुढे येत असल्याने महापालिकेची निवडणूक मेपर्यंत पुढे जाण्याची चर्चा महापालिकेत रंगली आहे. प्रभागाचा कच्चा आराखडा दोनदा बदलण्यात आल्याने महापालिकेची निवडणूक महिनाभर पुढे जाईल, असा अंदाज व्यक्त करण्यात येत होता. परंतु आता ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून ही निवडणूक मेपर्यंत पुढे जाण्याची शक्यता एका अधिकाऱ्याने व्यक्त केली. लो

ओमिक्रॉनचे संकटही निवडणुकीत अडथळा

देशात ओमिक्रॉनचं वाढतं संकट लक्षात घेता उत्तर प्रदेश निवडणूक पुढे ढकलली जावी असा सल्ला अलाहाबाद हायकोर्टाने निवडणूक आयोगाला दिला आहे. हायकोर्टाने ओमिक्रॉनचे रुग्ण वाढत असल्याने निवडणूक काही काळासाठी पुढे ढकलण्यासंबंधी विचार करण्याची विनंती केली आहे. हीच बाब राज्यातील महापालिका निवडणुकीसाठी अडथळा ठरण्याची शक्यता आहे.