नागपूर : शहरातील वृक्षतोड, वृक्षारोपण आणि नुकसानभरपाईच्या बाबतीत पारदर्शकता नसल्याची गंभीर दखल घेत राज्य माहिती आयोगाच्या नागपूर खंडपीठाने महापालिकेला वृक्षतोडीबाबत अधिकृत व रीतसर माहिती वेबसाईटवर प्रसिद्ध करण्याचे निर्देश दिले. यात वृक्षतोडीची परवानगी, आतापर्यंत झालेली वृक्षतोड आणि किती झाडांचे पुनर्रोपण करण्यात आले, अशा सर्वसमावेशक माहितीचा उल्लेख करण्याचेही नमूद केले.

रामनगर येथील रहिवासी प्रमोद जोशी यांनी दाखल केलेल्या द्वितीय अपील अर्जावर राज्य माहिती आयुक्त राहुल पांडे यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. वृक्ष तोडण्यासाठी दिलेल्या किंवा नाकारलेल्या परवानग्यांबाबत उत्तरदायित्वाचा अभाव असल्याचे या सुनावणीत निदर्शनास आले. त्यामुळे नागरिकांना परवानगी घेण्यासाठी धावपळ करावी लागत आहे. महाराष्ट्र वृक्ष संवर्धन अधिनियम, १९७५ मधील तरतुदीनुसार, महापालिकेच्या वृक्ष अधिकाऱ्यांना कायद्याच्या कलम ८-१० नुसार वृक्षतोड, वृक्षारोपण आणि नुकसानभरपाईचे निर्णय घेण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. कार्यकाळही ठरविण्यात आला आहे. परंतु, हे नियम क्वचितच पाळले जातात. परिणामी, मोठ्या संख्येने अर्ज आणि तक्रारी प्रलंबित आहेत.

वृक्षतोडीबाबत वेबसाइटवर रीतसर माहिती द्या

अर्जदार जोशी यांच्यानुसार, महापालिकेचे अधिकारी खऱ्या अर्जांना दडपून टाकतात. त्यामुळे काही कंत्राटदारांकडून पालिकेच्या कर्मचाऱ्यांच्या आशीर्वादाने अवैध वृक्षतोड सुरू आहे. परिणामी संपूर्ण शहरात मोठ्या प्रमाणात वृक्षतोड झाल्याचे निदर्शनास आले आहे. यामुळे हरित आच्छादन कमी झाले. परंतु, घरांना अडथळे निर्माण करणाऱ्या झाडांच्या फांद्या तोडण्यास परवानगी देण्यास जास्त विलंब केल्याने त्या घरमालकांवर दंड आकारला जात आहे.

महापालिका म्हणते वृक्षगणना पूर्ण

उद्यान अधीक्षक अमोल चौरपगार यांनी महापालिकेने यापूर्वीच वृक्षगणना केली असल्याची माहिती राज्य माहिती आयोगाला दिली. त्यामुळे उपराजधानीच्या हिरवळीची खरी आकडेवारी उपलब्ध होईल. तसेच हा डेटा अधिकृत वेबसाइटवर प्रसिद्ध करण्याचे आश्वासन दिले. त्यावर राज्य माहिती आयोगाने पब्लिक ऑडिटची गरज व्यक्त करत हे निर्देश दिले.